Nagar News : शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौरऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स व कृषिपंपांचा लाभ दिला जातो. सहा महिन्यांत राज्यातील शेतकऱ्यांकडून या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. सहा महिन्यांत ५०,४१० शेतकऱ्यांना लाभ दिला असल्याची माहिती महावितरणमधून देण्यात आली.

शेतकऱ्यांचा विद्युत पंपावर होणारा खर्च कमी करावा आणि सहजपणे दिवसा वीज मिळावी यासाठी मागेल त्याला सौरपंप योजनेतून दहा टक्के अनुदानावर सौरऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स व कृषिपंपाचा लाभ दिला जातो. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्याबाबत प्रयत्न सुरू केले.

मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेत सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना दहा टक्के तर अनुसूचित जाती -जमातींच्या शेतकऱ्यांना पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो. उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून मिळते. दिवसा वीजपुरवठा आणि लोडशेडिंग किंवा बिलाची चिंता नाही, असे सौर कृषिपंपांचे वैशिष्ट्य असल्याने शेतकऱ्यांकडून या योजनेतून सौरपंपाची मागणीही केली जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या पीएम कुसुम या योजनेच्या आधारे मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यानुसार महावितरणकडे फेब्रुवारी महिन्यात २ लाख ७० हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १, ६४,४६४ शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्शाची रक्कम भरली असून, त्यापैकी ५० हजार ४१० शेतकऱ्यांच्या शेतात पंप बसविण्यात आले आहेत.

उर्वरित शेतकऱ्यांच्या शेतात लवकरच पंप बसविण्यात येतील. महावितरणने मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी स्वतंत्र वेबसाइट सुरू केली असून, त्याला शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे.

त्यावर नव्याने दाखल झालेल्या अर्जांवरही काम सुरू आहे. राज्य सरकारने दहा लाख सौर कृषिपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. शेतकऱ्यांना जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार तीन ते साडेसात एचपीपर्यंतचे पंप मंजुरी दिली जाते. सौरऊर्जा निर्मिती पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने एकदा संच बसविला की, शेतकऱ्याला २५ वर्षे हक्काचे व स्वतंत्र सिंचनाचे साधन मिळते असा महावितरणचा दावा आहे.