Agriculture Scheme : प्रमाणित बियाणे योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांना बियाण्यांच्या खरेदीवर थेट ५० टक्के सवलत देणार आहे. नवीन प्रणाली अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाण्यांच्या खरेदीवर ही सवलत देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासाठी कृषी विभागाकडून निधीही प्राप्त झाला आहे.

यापूर्वीच्या प्रणाली अंतर्गत बियाण्यांच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जात होती. मात्र, पूर्वीच्या पध्दतीत बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित रहावे लागत होते. नव्या प्रणालीमुळे अशा सर्व शेतकऱ्यांना थेट ५० टक्के सवलतीचा लाभ होणार आहे.

योजनेत बदल

उत्तर प्रदेश सरकारने प्रमाणित बियाणे खरेदी योजनेच्या जुन्या पध्दतीमध्ये बदल केले आहेत. पूर्वीच्या प्रणालीमध्ये शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदी केल्यानंतर बियाण्यांच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान स्वरूपात जमा केली जात होती. या पध्दतीमध्ये शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

अनेक शेतकऱ्यांची बँक खाती आधार कार्डशी लिंक नव्हती किंवा कागदपत्रे अपूर्ण होती, अशा शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र, आता नवी प्रणाली लागू झाल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा संपूर्ण लाभ मिळणार आहे.

काय आहे नवीन प्रणाली?

युपीच्या कृषी विभागाच्या नवीन प्रणालीअंतर्गत प्रमाणित बियाण्यांचे जेवढी किंमत आहे, त्यावर थेट ५० टक्के सवलत शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा सरळ-सरळ फायदा होणार आहे. आता शेतकऱ्यांना अर्ध्या किमतीतच बियाण्यांची खरेदी करता येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गाझीपूर जिल्ह्याला ४७ लाख रुपयांचा निधीही प्राप्त झाला आहे.

काय आहे प्रमाणित बियाण्यांचे महत्त्व?

प्रमाणित बियाणे सरकारच्या प्रमाणन संस्थेने ठरवून दिलेल्या मानांकनानुसार प्रमाणित केले जातात. बियाण्यांच्या पिशव्यांवर बियाणे उत्पादकाची आणि बियाणे प्रमाणिकरण संस्थेच्या माहितीचे लेबल लावलेले असते.

यावर संस्थेच्या प्रतिनिधीची स्वाक्षरही असते. अन्न सुरक्षा मोहिमेला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रमाणित बियाण्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. प्रमाणित बियाण्यांमुळे पीक उत्पादनात वाढ होवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासही मदत होते.