Akola News : अकोट बाजार समितीअंतर्गत अकोट व चोहोट्टा बाजार येथील कापूस खरेदी केंद्रावर २०२४-२५ मध्ये रुईमध्ये अफरातफर करून ५० कोटींपेक्षा अधिक रुपयांच्या अनियमिततेबाबत दाखल तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

चौकशी पथक प्रमुख म्हणून सहायक निबंधक डी. यू. शेकोकार यांची नियुक्ती केली आहे. जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे यांनी ही समिती नेमली असून १५ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अकोट बाजार समितीअंतर्गत रूई खरेदीमध्ये कोट्यवधींची अनियमितता झाल्याची तक्रार फेब्रुवारी २०२५ मध्ये विनायक सरनाईक यांनी केली होती. हे प्रकरण गेले काही दिवस कागदोपत्री सुरू होते. मात्र, विधानपरिषदेत गेल्या आठवड्यात लक्ष्यवेधी लागल्यानंतर त्याला गती आली. आमदार अमोल मिटकरी यांनी गंभीर आरोप लावत हे प्रकरण पटलावर आणले होते.

इतरही सदस्यांनी या बाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांना यावर उत्तर द्यावे लागले. त्यांनी वेळप्रसंगी एसआयटी चौकशी करण्याबाबत सहमती दर्शविली होती. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता आता जिल्हा उपनिबंधकांनी तातडीने समिती स्थापन करीत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. या समितीच्या अहवालाकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन करून स्वतंत्ररीत्या चोहोट्टा बाजार कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्याबाबतही अहवाल देण्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी शुक्रवारी (ता. ११) काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. या समितीचे पथक प्रमुख म्हणून सहायक निबंधक (प्रशासन) अभयकुमार कटके, चौकशी पथक सहायक वाय. पी. लोटे, डी. एम. जगताप यांचा समावेश आहे.

अकोट सहायक निबंधकांचा अहवाल अद्याप नाही

कापूस खरेदीतील अनियमितेच्या संदर्भात तक्रारीच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्यास अकोट सहकारी संस्थेच्या सहायक निबंधकांना सूचित करण्यात आले होते. त्यांना स्मरणपत्रही देण्यात आलेली आहे. मात्र, सहायक निबंधकांचा चौकशी अहवाल अद्यापही जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात प्राप्त झालेला नाही, असा उल्लेखही डॉ. लोखंडे यांनी या पत्रात केला आहे.

त्यानंतर आता बार्शीटाकळी सहायक निबंधक डी. यू. शेकोकार यांच्या नेतृत्वात समिती नेमण्यात आली. यात अकोला सहायक निबंधक श्रीमती आर. आर. विटणकर चौकशी पथक सहायक व लेखापरीक्षक यू. एस. चोरे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या चौकशी पथकाने कायदा व नियमातील तरतुदीनुसार सखोल चौकशी करून अहवाल त्यांच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.