Akola News : राज्याचे कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. ३१) झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०२५-२६ या वर्षात विविध विकासकामांसाठी ३५९ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. शासनाच्या १०० दिवसांच्या ‘सात कलमी’ कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख करावे, असे निर्देशही फुंडकर यांनी या वेळी दिले.

पालकमंत्री फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात ही बैठक झाली. या वेळी खासदार अनुप धोत्रे हे ऑनलाइन, तर आमदार रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, हरीश पिंपळे, नितीन देशमुख, अमोल मिटकरी, वसंत खंडेलवाल, साजिद खान पठाण, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी यांच्यासह विभागप्रमुख आदी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

सर्वसाधारण योजनेत २४३ कोटी ९६ लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ९९ कोटी ७२ लाख व आदिवासी उपयोजनेत १५ कोटी ८८ लाख अशा एकूण ३५९ कोटी ५६ लाख रुपये निधीच्या २०२५-२६ च्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली.

यंत्रणांनी मागणी केल्याप्रमाणे वाढीव निधीसाठी राज्यस्तरीय बैठकीत पाठपुरावा करण्यात येईल. अधिकाधिक विकासकामांचा समावेश होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही पालकमंत्री फुंडकर यांनी दिली.

ते म्हणाले, की प्रशासनाने लोकाभिमुख व गतिमान कार्यप्रणाली राबवावी. २०२४-२५ वर्षात नियोजित विकासकामांच्या प्रशासकीय मान्यतांची कार्यवाही, निधी वितरण पूर्ण करून कामांना चालना द्यावी. पीकविम्याच्या पंचनाम्यांबाबत मोठ्या तक्रारी आहेत. कृषी सहायक, विमा कंपनी प्रतिनिधी यांनी शेतात जाऊन पंचनामा करणे आवश्यक आहे.

पंचनामे झाल्यावर त्याची यादी ग्रामपंचायतीत प्रसिद्ध व्हावी. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळाला पाहिजे. यापूर्वी पंचनामे सादर न केल्याने कंपनीवर गुन्हा दाखल आहे. याबाबत पोलिसांना आवश्यक असलेली शेतकऱ्यांची यादी ७ दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

विनासंमती कर्ज पुनर्गठनाच्या तक्रारी

जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार ३०० शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन विनासंमती बँकेने परस्पर केल्याची तक्रार आहे. यासंदर्भात समितीने दिलेल्या अहवालाचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुनर्निरीक्षण करून अहवाल द्यावा. अकोट तालुक्यात वेदर स्टेशनच्या स्थलांतराची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

त्याबाबत इतर जागांची पाहणी करून उचित ठिकाणी स्थलांतर व्हावे, असे निर्देश पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले. कामाच्या आवश्यकतेनुसार प्राधान्य देऊन व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनुसार कामांचे नियोजन करावे. दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे व्हावीत, असे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनाला देण्यात आले.