Yavatmal News : सेवा सोसायटीतील कर्मचाऱ्याने शेतकऱ्यांची माहितीच प्रोत्साहन योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड केली नाही. त्याचा फटका बसत तब्बल २२ हजारांवर शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. या शेतकऱ्यांना विधानसभा आचारसंहितेच्या पूर्वी लाभ मिळावा, अशी मागणी प्रयोगशील शेतकरी मनीष जाधव यांनी केली आहे.

कोरडवाहू पीकपद्धती, पारंपरिक पिकांवरील अवलंबित अशा अनेक कारणांमुळे वाढते नैराश्‍य व त्यातून होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या या साऱ्याच्या परिणामी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अशी यवतमाळ जिल्ह्याची ओळख आहे. याच जिल्ह्यात जिल्हा बॅंक अंतर्गत असलेल्या सेवा सोसायटीच्या कारभारापायी शेतकऱ्यांवर कर्ज भरणा केल्यानंतर मिळणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

राज्य शासनाने दोन लाखांवर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. त्याबरोबरच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा फुले कर्जमुक्‍त योजनेतूनच ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यवतमाळ जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे ८७ हजार सभासद आहेत. त्यातील ६४ हजारांवर सभासद हे प्रोत्साहन अनुदानासाठी प्राप्त ठरले.

त्यानंतरच्या काळात विविध कारणांमुळे यातील ८ हजारांवर शेतकरी सभासदांना अपात्र ठरविण्यात आले. मात्र २२ हजारांवर शेतकरी योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरले असताना सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांची यादीच संबंधित योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली नाही. त्या कारणामुळे या शेतकऱ्यांवर प्रोत्साहन लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. डाटा संकलनातील चुकीचा फटका या शेतकऱ्यांना बसल्याचा आरोप केला जात आहे.