Kolhapur News : गेल्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाची (२०२२-२३) एफआरपी राज्यातील २०३ साखर कारखान्यांनी ऊस उत्‍पादकांना दिली आहे. गेल्या वर्षी २११ कारखान्यांनी हंगाम सुरु केला होता. गेल्या सहा महिन्यात बहुतांश साखर कारखान्यांनी रखडलेली एफआरपी शेतकऱ्यांना अदा केली आहे.

१५ नोव्हेंबर अखेरच्या अहवालानुसार ८ कारखान्यांची एफआरपी थकीत आहे. यापैकी ६ कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्क्यांपर्यंत रक्कम दिली आहे. एका कारखान्याने ६० ते ८० टक्के रक्कम उत्पादकांनी दिली. ‘एफआरपी’च्या ६० टक्के पेक्षा कमी रक्कम देणारा केवळ एक कारखाना आहे. एफआरपीची रक्कम वेळेत न दिल्याने १७ कारखान्यांवर आरआरसी अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.

गेल्‍या वर्षीच्या हंगामात अपेक्षेपेक्षा कमी साखर निर्मिती झाली. यातच मे महिन्यापर्यंत साखरेचे दर ‘एमएसपी’च्या (किमान विक्री दर) दराबरोबर म्हणजे ३१०० ते ३२०० रुपये क्विंटल इतकेच होते. केंद्राने मर्यादित साखर निर्यातीला परवानगी दिली.

देशातून अधिकाधिक साखर महाराष्र्टातून निर्यात होते. पण निर्यातीला मर्यादा असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर असूनही राज्यातील साखर कारखान्यांना त्याचा फारसा फायदा घेता आला नाही.

यामुळे गेल्या वर्षीचा हंगाम संपला तरी एफआरपी देण्याची गती कमी होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखाने वगळता अन्‍य भागातील कारखाने एफआरपी देण्यात मागे राहिले. एप्रिल २०२३ पर्यंत केवळ ९४ साखर कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ची पूर्ण रक्कम दिली. तब्बल ११६ साखर कारखान्यांची ‘एफआरपी’ प्रलंबित होती. बहुतांश कारखान्यांनी ८० टक्क्यापर्यंत रक्कम दिली होती. साखरेला दर नसल्याने हे कारखाने पूर्ण रक्कम देवू शकत नव्हते.

मे नंतर मात्र साखरेच्या दरात सुधारणा झाली. ही सुधारणा अपेक्षित नसली तरी जूनमध्ये मात्र दर समाधानकारक वाढले. यंदा देशात पाऊस उशिरा सुरु झाला. यामुळे जूनमध्ये शीतपेय उद्योगाकडून साखरेला मागणी होती. जूनला ३५०० रुपयांच्या आसपास असणाऱ्या साखरेच्या किमती हळूहळू वाढत गेल्या.

याचा फायदा कारखानदारांना झाला. यामुळे एप्रिल नंतरच्या सहा महिन्यांत अनेक कारखान्यांना देय रक्कम देता आली. यंदाच्या हंगामात (२०२३-२४) उसाची टंचाई असल्याने दर न दिल्यास उत्पादक ऊस देण्यास टाळाटाळ करतील. या भीतीनेही अनेक कारखान्यांनी उत्पादकांना देय एफआरपी देण्यास प्राधान्य दिले. यामुळे पूर्ण एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांच्या संख्येत वाढ झाली.

४८ कोटी अजूनही थकीत

गेल्या वर्षी १०५३ लाख टन ऊस गाळप झाले. याची ‘एफआरपी’ची रक्कम ऊस तोडणी वाहतूक खर्चासहित ३५ हजार ५३२ कोटी रुपये होती. तर हा खर्च वगळता २७ हजार ३३७ कोटी रुपये इतकी होती. नोव्‍हेंबर मध्यापर्यंत ऊस उत्पादकांना ३५ हजार ४८४ कोटी रुपये देण्यात आले. अजूनही कारखान्यांकडे ४८ कोटी रुपयांची ‘एफआरपी’ची रक्कम शिल्लक आहे. ‘एफआरपी’ची ९९.८६ टक्के रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्यात आली आहे.