Drought Situation : राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आता सर्वपक्षीय आमदार मंत्रालयाचे खेटे घालत असून आपल्याही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे.

सध्या या मागणीचा प्राथमिक पातळीवर विचार सुरू असून मंडलनिहाय सर्वेक्षणानंतर दुष्काळ जाहीर करण्यात येणार आहे. ५०० मंडळांचा प्रस्ताव आला असून २०१८ मध्ये ज्या प्रमाणे प्रक्रिया राबविण्यात आली तशीच प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

२०१८ मध्ये १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. यंदा पर्जन्यमान २०१८ प्रमाणेच असले तरीही केवळ ४० तालुक्यांचा समावेश असल्याने संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. २०१८ मध्ये २०१ तालुक्यांना प्रथम ट्रिगर लागू झाला होता. यापैकी १५१ तालुक्यांना दुसरा ट्रिगर लागू झाल्याने तेथे दुष्काळ जाहीर केला.

यंदा पहिल्या ट्रिगरसाठी १९४ तालुके पात्र ठरले होते. मात्र मध्यंतरी झालेल्या पावसाने दुसरा ट्रिगर लागू झाला नाही. परिणामी केवळ ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे तालुकानिहाय सर्वेक्षण करण्यात येते.

ज्या तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमान कमी झाल्याने पिके वाया गेली तिथे आता दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे शासनाकडे आलेल्या आमदारांच्या पत्रानुसार प्राथमिक पातळीवर कार्यवाही सुरू झाली आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाल्यानंतर मंडलनिहाय सर्वेक्षणाचे आदेश होऊ शकतात. मात्र, २०१८ मध्ये तयार करण्यात आलेली समिती मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे. ही समिती बदलण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

नव्याने स्थापन होणारी समिती ही मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल. या समितीतील काही सदस्य बदलण्यात येणार आहेत. या समितीच्या पुनर्स्थापनेनंतर दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता आहे. याचे निकष ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारच्या अख्यत्यारित असल्याने आमदारांच्या मागणीनुसार मंडलांचा समावेश होऊ शकतो.

सात हजार कोटींचे बजेट

राज्यातील आपत्ती निवारणासाठी सात हजार कोटींचे बजेट असून यातून दुष्काळ निवारणासाठी निधी मिळू शकतो. तालुक्यांत किंवा मंडलांत ७५ टक्क्यांपेक्षा आणि एकूण पर्जन्यमानात ७५० मिलिमीटर पेक्षा कमी झाला आहे, अशा ठिकाणी दुष्काळ जाहीर करण्यात येणार आहे.