Dharashiv News : जिल्ह्यात दहा वर्षापूर्वी एका राष्ट्रीय महामार्गासाठी केलेल्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना एका गुंठा जमिनीसाठी सव्वा दोन लाख रुपये मिळाला तर आता दुसऱ्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी एका गुंठा जमिनीसाठी सहा हजार रुपये मावेजा मिळत आहे.

शेतकऱ्यांच्या नावानिशी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी शुक्रवारी (ता. १३) हा प्रकार लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या निदर्शनास आणून दिला. यामुळेच सुरत- चेन्नई ग्रीन कॉरीडॉरसाठी संपादित जमिनीचा मावेजा २०१३ च्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांशी थेट वाटाघाटी करुन देण्यात यावा, अशी मागणी केली.

दहा वर्षापूर्वी जिल्ह्यातून गेलेल्या सोलापूर - धुळे राष्ट्रीय महामार्ग २११ साठी भूसंपादन करण्यात आले. तेव्हा शेतकऱ्यास दोन लाख ३० हजार एवढा प्रती गुंठा मावेजा देण्यात आला होता. दहा वर्षानंतर सध्या सुरत - चेन्नई ग्रीन कॉरिडॉर राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यात आले आहे.

आता शेतकऱ्यास रेडी रेकनर दरानुसार (बाजार मूल्य) केवळ सहा हजार २२५ एवढा प्रती गुंठा मावेजा देण्यात आल्याचे सांगत २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार थेट वाटाघाटीनुसार भूसंपादन झाल्यास शेतकऱ्यांना मिळणारा मावेजा व सध्याच्या भुसंपादनानुसार शेतकऱ्यांना मिळणारा मावेजा तफावत निदर्शनास आणून दिली.

सक्तीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीचे भूसंपादन केले असून दहा वर्षांपूर्वीचे दर व सध्याचे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मावेजाचे दरातील फरक अन्यायकारक आहे. यामुळे २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे सुरत - चेन्नई ग्रीन कॉरीडॉरसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मावेजा द्यावी, अशी मागणी खासदार राजेनिंबाळकर यांनी गडकरी यांच्याकडे केली.

तसेच या नव्या महामार्गासाठी धाराशिव शहरापासून ३५ किलोमीटर अंतरावर वैराग (ता. बार्शी जि. सोलापूर) येथे कनेक्टिव्हिटी देण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्याला गडकरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

दोन महिन्यात टेंभूर्णीचे टेंडर

जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या अडचणी मांडतानाचा खासदार राजेनिंबाळकर यांनी लातूर ते टेंभुर्णी चौपदरीकरणाच्या डीपीआरला मंजुरी देण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्रीय वाहतूकमंत्री गडकरी यांनी लातूर ते टेंभुर्णी राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा डीपीआर मंजूर केल्याचे सांगत चौपदरीकरणाच्या कामाची निविदा महिन्यात काढली जाणार असल्याचे सांगितले. यामुळे अनेक वर्षापासून रखडलेल्या लातूर ते टेंभुर्णी चौपदरीकरणाच्या कामाला चालना मिळणार आहे.