Latur News : कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती (निवृत्त) संदीप शिंदे समितीने शुक्रवारी (ता. १२) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्याच्या तुलनेने लातूर जिल्ह्यात कुणबी नोंदी कमी संख्येने आढळत असल्याबाबत समितीने अधिकाऱ्यांना विचारणा केली.

न्यायमूर्ती शिंदे यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हा प्रश्न केला तर विभागीय आयुक्त मधुकर आर्दड यांनी नोंदीच्या शोधासाठी प्रशासनाला पंधरा दिवसाची मुदत दिली. तुम्ही शोधणार नसाल तर विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पथक पाठवेन, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

समितीची बैठक संपताच जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी नोंदीच्या शोधासाठी फिल्डिंग लावली. त्यासाठी सायंकाळी उशिरापर्यंत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बैठक सुरू होती. कुणबी नोंदी तुलनेने कमी आढळून आलेल्या जिल्ह्यांवर समितीने चांगलेच लक्ष दिले आहे.

यातूनच गुरूवारी (ता. ११) छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याची आढावा बैठक घेऊन समिती रात्रीत जिल्ह्यात मुक्कामी दाखल झाली. समितीचा हा दौरा जाहीर नसला तरी पूर्वनियोजित होता. समिती बैठक केवळ प्रशासन व नोंदीशी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांशी निगडीत होती. त्या वेळी समितीने प्रशासनाने शोधलेल्या पुराव्यांचा आढावा घेत नागरिकांकडूनही पुरावे संकलित केले होते.

त्यानंतर हळूहळू अनेक जिल्ह्यात कुणबीच्या नोंदीची संख्या वाढत गेली. मात्र, जिल्हा यात मागे राहिला. जिल्ह्यात पहिल्यांदा समिती आली तेव्हा ३६४ नोंदी आढळल्या होत्या. तेव्हा समितीने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना नोंदीचा शोध घेण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानंतर जिल्ह्यात म्हणाव्या तेवढ्या संख्येने नोंदी सापडल्या नाहीत. मध्यंतरी विभागीय आयुक्तांनी कमी नोंदी आढळल्यामुळे बीडच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील एका पथकांकडून नोंदीची तपासणी केली होती. त्यातही काही रेकॉर्डमध्ये नोंदीचा शोध घेतला नसल्याचे दिसून आले होते.

नोंदीची फेरतपासणी

लातूर, औसा, रेणापूर, निलंगा, जळकोट या पाच तालुक्यातच कुणबीच्या नोंदी सापडल्या आहेत. यात लातूर तालुक्यातील ३८७, रेणापूर तालुक्यात ४८४, औसा तालुक्यात १४, निलंगा सात व जळकोट तालुक्यात नऊ नोंदीचा समावेश आहे. आतापर्यंतच्या २३ लाख ६४ हजार ८७४ नोंदीमध्ये या नोंदी आढळून आल्या तरी शुक्रवारी समितीने पुन्हा या नोंदीची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले आहे.

नोंदीचे प्रत्येक पान आणि पान पुन्हा बारकाईने तपासावे. आठ दिवसांनी आढावा घेतला जाईल. त्यात कुचराई केल्यास विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या पथकाकडून तपासणी केली जाईल. त्यात नोंदी आढळल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा दम विभागीय आयुक्त आर्दड यांनी भरल्याची चर्चा घडून आली.