Pune News : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधणी योजनेसाठी १३२ कोटी ४८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती पणन संचालक केदारी जाधव यांनी दिली.

याबाबत जाधव म्हणाले,‘‘बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विक्रीस घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांना निवासाची सोय व्हावी यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.

अनेक बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी निवास आहेत. तर, काही बाजार समित्यांमध्ये नाहीत. जुन्‍या शेतकरी निवासाच्या दुरुस्तीसह नवीन शेतकरी निवास बांधता येणार आहे. यासाठी बाजार समित्यांच्या वर्गवारीनुसार ५० ते ७० टक्के प्रति बाजार समिती अनुदान देण्यात येणार आहे.

राज्यातील ३०६ बाजार समित्यांपैकी १९० बाजार समिती यांच्या मुख्य आवारामध्ये शेतकरी भवन उपलब्ध आहे, तर ११६ बाजार समितीमध्ये किंवा त्यांच्या उपबाजारात शेतकरी भवन नाही. त्यांना याचा फायदा होणार आहे.

असे मिळणार अनुदान

‘अ’ व ‘ब’ वर्ग बाजार समिती यांना अंदाजित खर्चाच्या ५० टक्के, तर ‘क’ व ‘ड’ वर्ग बाजार समिती यांना ७० टक्के शासन अनुदान मिळेल. उर्वरित निधी संबंधित बाजार समिती यांनी स्वनिधी किंवा कर्ज यातून उभा करावयाचा आहे.

असे असणार शेतकरी निवास

तळमजल्यावर बहुउद्देशीय हॉल अधिक तीन दुकाने, पहिल्या मजल्यावर प्रत्येकी चार बेडच्या चार रूम व दोन बेडच्या दोन रूम याप्रमाणे एकूण वीस बेड क्षमतेच्या सहा खोल्या उभारण्यात येणार आहेत. या शेतकरी भवनांचा अंदाजित खर्च दीड कोटी रुपये इतका असेल.

दुरुस्तीसाठी १५ लाखांचे अनुदान

ज्या बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी भवन अस्तित्वात आहे, परंतु ते सुस्थितीत नाही, अशा अस्तित्वातील शेतकरी भावनांच्या दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या पंचवीस टक्के व कमाल १५ लाख रुपयांपर्यंत बाजार समितीला शासनाकडून दुरुस्तीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.

लेखापरिक्षणात गंभीर दोष नसावेत ही प्रमुख अट

या योजनेसाठी लाभार्थी निवड निकषांमध्ये बाजार समितीचे मागील वर्षीचे आर्थिक लेखापरीक्षण झालेले असावे व त्यामध्ये गंभीर दोष नसावेत ही मुख्य अट घालण्यात आलेली आहे. बाजार समितीकडे देखरेख शुल्क व पणन मंडळाचे कर्ज व अंशदान अशी कोणतीही थकबाकी नसावी, शेतकरी भवन बांधण्यासाठी बाजार समितीकडे बाजार समितीच्या आवारात स्वतःची जागा असली पाहिजे, तसेच शासनाने केलेल्या मॉडेलमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी तसेच शेतकरी भवन दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या अंदाजित खर्चासाठी संबंधित बाजार समितीकडे स्वनिधी उपलब्ध असणे गरजेचे असेल.