Nashik News : जिल्हा परिषदेत मार्च अखेरच्या पार्श्‍वभूमीवर निधी खर्चाची सर्वच विभागांकडून लगबग सुरू आहे. ३१ मार्च संपण्यास केवळ दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असून, यात जिल्हा परिषद प्रशासनाला तब्बल १२२ कोटींचा निधी खर्चाचे आव्हान आहे.

दरम्यान, निधी खर्चाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी प्रशासनाने शुक्रवारी (ता. २९), शनिवारी (ता. ३०) व रविवारीही (ता. ३१) कामकाज सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेत सर्व विभागप्रमुखांना कार्यालयात हजर राहण्याचे फर्मान काढले आहे.

जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी मार्च २०२४ ची मुदत आहे. यानंतर अखर्चित राहिलेला निधी जूनपर्यंत परत करावा लागणार असताना व आता केवळ तीन दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. या वर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून ५०९.२५ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. यापैकी ५४९.५५ कोटींचा निधी बीडीएसवर प्राप्त झाला आहे.

यातील ४२७.३८ कोटींचा निधी (७८ टक्के) २६ मार्चपर्यंत खर्च झाला आहे. तर १२२.१७ कोटींचा निधी (२२ टक्के) अर्खचित आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी कमी कालावधी असल्याने मुख्यालयातील सर्व विभागांमध्ये देयके काढण्यासाठी गर्दी झाल्याचे दिसत आहे. विशेषः बांधकाम विभाग एक, दोन व तीन तसेच लेखा व वित्त विभागात ठेकेदारांनी गर्दी केली आहे.

याशिवाय इतरही विभागांमध्ये शिल्लक निधी खर्च करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. यंदा आचारसंहितेमुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून पुनर्नियोजनाचा निधी यापूर्वीच प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतेचा ताण प्रशासनावर नाही. परंतु निधी खर्चासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.

निधी वेळात खर्च व्हावा, यासाठी प्रशासनाने शासकीय सुट्यांच्या दिवशी कामकाज सुरू ठेवण्याबाबत पत्र काढले आहे. शुक्रवारी, शनिवारी व रविवारीही जि.प.चे नियमित कामकाज सुरू ठेवावे, असे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी काढले. त्यामुळे निधी तीन दिवस जिल्हा परिषद सुरूच राहणार आहे.

निधी खर्चाच्या घाईत स्वयंसेवी संस्थांच्या बैठका

मार्चअखेरच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यालयातील सर्वच विभागांमध्ये निधी खर्चाची लगीनघाई सुरू असताना दुसरीकडे मात्र प्रशासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांच्या बैठकांचे सत्र सुरू असल्याची चर्चा आहे. बैठकांमध्ये प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात येत आहे. देयकांच्या फायली काढणे महत्त्वाचे आहे. परंतु बैठकांमुळे फायली काढण्यास विलंब होत असल्याचीही चर्चा आहे.

विभागनिहाय झालेला खर्च (टक्केवारीत)

प्राथमिक शिक्षण (६९.३० टक्के), आरोग्य विभाग (७२.०१ टक्के), ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग (६४.६० टक्के), समाजकल्याण (८९.०४ टक्के), महिला व बालकल्याण (६७.०३ टक्के), ग्रामपंचायत(९७ टक्के), लघुपाटबंधारे पूर्व (८६.०५ टक्के), लघुपाटबंधारे पश्चिम (७४.८९ टक्के), कृषी (८३.२९ टक्के), पशुसवंर्धन (८२.६५ टक्के), बांधकाम क्र.१ (६५.४४ टक्के), बांधकाम क्र.२ (६८.५४ टक्के), बांधकाम क्र.३ (७३.७८ टक्के)