Nashik News : केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ७ डिसेंबरला निर्यातबंदी केल्याने अगोदरच शेतकरी अडचणीत आहेत. व्यापारी, निर्यातदारांचे कामकाज कोलमडले आहे. त्यात वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने पुन्हा दुबईसाठी अतिरिक्त १० हजार टन कांदा निर्यातीबाबत बुधवारी (ता.३) अधिसूचना काढली आहे.

या कांदा निर्यातीचे कामकाज राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (एनसीईएल) करणार आहे. गेल्या वर्षीच स्थापन झालेल्या व कांदा निर्यातीचा अनुभव नसलेल्या संस्थेला काम देण्याचा सपाटा सुरू आहे, तर व्यापारी व निर्यातदारांना संधी मिळावी, अशी मागणी असताना त्यांना उपेक्षित ठेवले जात आहे.

लेट खरीप कांद्याची आवक संपुष्टात येत असतानाच नवीन उन्हाळ कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने ५४ हजार ७६० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. त्यामध्ये बांगलादेश ५० हजार टन, तर इतर देशांना ४ हजार ७६० टन मर्यादा होती. एक मार्च रोजी दुबईसाठी १४ हजार ४०० टन कांदा निर्यात करण्याबाबत अधिसूचना आली.

त्यात दर तीन महिन्याला ३ हजार ६०० टन कांदा निर्यात करण्याचे स्पष्ट केले. निर्यातीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला. आता पुन्हा निर्यातीची अधिसूचना काढली. एकाच कंपनीच्या फायद्यासाठी वारंवार अधिसूचना काढल्या जात आहेत; मात्र निर्यातदारांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होऊन निर्यात कामकाज अडचणीत आणले जात असल्याचा संताप शेतकरी व निर्यातदारांमधून व्यक्त होत आहे.

...यामागे नेमके दडलेय काय?

दुबईमध्ये निर्यात होणारा कांदा प्रामुख्याने महाराष्ट्रातूनच खरेदी केला जात आहे. मात्र ही खरेदी काही ठराविक व्यापाऱ्यांशी करार करून केली जात आहे. याबाबत पारदर्शकपणे माहिती कुठेही उपलब्ध होत नाही. दुसरीकडे कांदा उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याची स्थिती आहे.

ज्या कंपनीला स्थापन होऊन वर्षही पुरे झाले नाही, त्याच कंपनीला फक्त निर्यातीचे काम दिले जात असल्याने या कामकाजावर संशय व्यक्त होत आहे. यामधून ही कंपनी बक्कळ पैसा कमवत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामागे नेमके दडलेय काय, असा सवाल वारंवार पुढे येत आहे.