नंदुरबार : जिल्ह्यातील स्थलांतर व कुपोषणाचा (Malnutrition) गंभीर प्रश्‍न आहे. तो सोडविण्यासाठी स्थानिक स्तरावर उपलब्ध साधन सामग्री व वनधन उत्पादनावर आधारित प्रक्रिया उद्योग (Processing Industry) सुरू करण्याचा मानस आहे. त्यातून स्थानिक रोजगार (Employment Generation) उपलब्ध होऊन कुपोषणाचाही प्रश्‍न कमी होण्यास मदत होईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Dr. Vijaykumar Gavit) यांनी दिली.

जिल्हा परिषदेत पत्रकारांशी संवाद साधताना डॉ. गावित पुढे म्हणाले की, रोजगार, स्थलांतर आणि कुपोषण ही एक साखळी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे मूळ प्रश्‍न स्थलांतराचा आहे. स्थलांतर रोखणे शक्य होणार आहे. आदिवासी विकास विभाग व केंद्र शासनाच्या आदिवासी कल्याणाच्या योजनांचा माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण केले जाईल.

सातपुड्यात आमचूर, टोळंबी, तेंदूपत्ता, सीताफळ आदी विविध प्रकारचे वन उपज उपलब्ध होते. त्यावर प्रक्रिया करण्याचे छोटे -छोटे उद्योग येथे सुरू झाल्यास त्यातून रोजगार उपलब्ध होईल. त्यातून स्थलांतर थांबेल. स्थलांतर थांबेल म्हणजे त्यांचे लहान बालकांची हेळसांड थांबून त्यांना शाळा-अंगणवाडीमध्ये शिक्षण व पोषण आहार वेळेवर मिळेल. त्यांचे कुपोषण थांबेल.

तसेच स्थानिक रोजगारातून आरोग्याचे प्रश्‍न कमी होतील. आर्थिक चणचण दूर होऊन जीवनमान सुधारेल. स्थलांतर करणाऱ्यांमध्ये ९० टक्के कुटुंबे शेतकरी मजूर स्थलांतर करतात. शेती आहे, मात्र सिंचनाची सोय नाही. त्यामुळे त्या कुटुंबांना सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

‘रिक्त पदे शासन भरणार’

जिल्हा परिषदेतच नव्हे तर राज्यभर रिक्त पदांचा प्रश्‍न आहे. मार्च २०२३ पर्यंत ९० टक्के वर्ग तीन व चार चे रिक्त पदे शासन भरणार आहेत. अधिकारी वर्गाची भरतीसाठी लोकसेवा आयोगाकडे रिक्तपदांची यादी पाठविली आहे. त्यांचा निर्णय ते घेणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.