कोणालाही खालील प्रश्न विचारा:

१. बँकिंग क्षेत्रात थकीत कर्जे का वाढली ?

उत्तर येतं की, बँक व्यवस्थापन (Bank Management) व भ्रष्ट अधिकारी यांच्यामुळे. थोडक्यात काय याला भरमसाठ कर्जे (Loan) घेणाऱ्या कंपन्या, मोठे कॉर्पोरेट्स जबाबदार नाहीत.

२. गरिबांमधील कर्जबाजारीपणा का वाढतोय ?

तर गरिबांना कर्जाची हाव लागली आहे ; गरिबांना अव्वाच्या सव्वा कर्जे देणाऱ्या मायक्रो फायनान्स, स्मॉल फायनान्स कंपन्या जबाबदार नाहीत.

३. काही औषधांच्या किंमती औषध कंपन्या लाख लाख रुपये कशा काय लावू शकतात ?

तर त्यांचा उत्पादन खर्च तेवढा असतो म्हणून ; त्यांची नफेखोरी नाही

४. शेतकऱ्यांना पीक बुडाल्यावर विमा भरपाई विमा (Crop Insurance) कंपन्या देत नाहीत ; असंतोष आहे.

कारण शेतकरी फॉर्म वेळेवर भरत नाहीत , पुरेशी माहिती भरत नाहीत म्हणून ; विमा कंपन्या खुसपट काढून विमा भरपाई देण्याची टाळाटाळ करतात म्हणून नाही. अशी भली मोठी यादी करता येईल. त्यातील जे काही प्रश्न आहेत त्याला कधीही त्या क्षेत्रातील कंपनीला जबाबदार धरले जात नाही.

कसेही करून कॉर्पोरेट क्षेत्रावर कोणीही दोषरोप करणार नाही, यासाठी सतत पब्लिक डिस्कोर्स वर निर्णायक प्रभाव पाडला जात आहे.

विकसित देशाच्याच नाही तर आपल्या भारताच्या अर्थव्यस्वस्थेच्या केंद्रस्थानी कॉर्पोरेट्स येत आहेत. परंतु प्रिंट मीडिया असो वा इलेक्ट्रॉनिक, नोकरशहा असोत नाहीत तर राजकारणी ; कोणीही कॉर्पोरेटवर उघड टीका करत नाही.

समाजातील सामान्य नागरिक कॉर्पोरेट भांडवल धार्जिणा विचार करायला लागणे ही इथे कॉर्पोरेट भांडवलशाहीची मुळे रुजण्याची पूर्वअट आहे.

कोणत्याही प्रणालीची अंतिम अग्निपरीक्षा हीच असते की ती सामान्य नागरिकांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीवर निर्णायक प्रभाव पाडते की नाही?