पुणे : गेल्या गळीत हंगामातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी (Sugar Factory) एफआरपी (FRP) व आरएसएफ (RSF) अंतिम ऊस बिल अदा केलेली नाही. जोपर्यंत ही रक्कम ऊस उत्पादकांच्या खात्यात जमा होत नाही, तोपर्यंत; राज्यातील एकाही साखर कारखान्याला चालू गाळप हंगामासाठी गाळप परवाना देऊ नये. अन्यथा साखर आयुक्तालयात तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेतर्फे देण्यात आला. या संदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकारमंत्री अतुल सावे यांना देण्यात आले.

मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, साखर कारखाना प्रतिनिधी आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर मंत्रालयात त्वरित बैठक घ्यावी. शेतकऱ्यांना तातडीने गळीत हंगामातील शंभर टक्के एफआरपी १५ टक्के व्याजासहित द्यावी. अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करू, असेही या निवेदनात नमूद आहे

संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार म्हणाले, ‘‘राज्यातील सुमारे १३१ साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपी रकमा व अंतिम ऊस बिले त्यांच्या खात्यात जमा कराव्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार साखर आयुक्तालय, प्रधान सचिव व मुख्य सचिव कार्यालय आणि ऊस दर नियंत्रण मंडळाने अंमलबजावणी करावी.’’

‘‘थकीत एफआरपीप्रश्नी राज्यातील साखर कारखान्यांना गाळप हंगाम परवाना देऊ नये. या शिवाय राज्यातील सर्व जिल्हानिहाय वजन काटे, शेतकरी ऊसतोड तक्रार निवारण, रिकवरी तपासणीसाठीची शेतकरी प्रतिनिधींची भरारी पथके नेमावीत.

- विठ्ठल पवार, अध्यक्ष, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना