Sugarcane FRP Agrowon
ताज्या बातम्या

Sugarcane FRP : थकीत ‘एफआरपी’ द्या, अन्यथा आंदोलन

आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी होणाऱ्या ऊस परिषदेची माहिती पाटील यांनी दिली. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष बी. जी पाटील, जिल्ह्याध्यक्ष विश्‍वास जाधव, किशोर पाटील, पोपट जाधव, उत्तमराव खबाले, शंभूराज पाटील, सागर कांबळे आदी उपस्थित होते. या वेळी संघटनेने प्रांताधिकाऱ्‍यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

टीम ॲग्रोवन

कऱ्हाड ः ‘‘सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी थकीत एफआरपी (Sugarcane FRP) पंधरा दिवसांत द्यावी, गळीत हंगामापूर्वी साखर कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर (Sugarcane FRP Announcement) करावा, शेतकऱ्यांना उसाचे वजन खासगी वजन काट्यावर करण्याची परवानगी द्यावी. अन्यथा, तीव्र आंदोलन केले जाईल,’’ असा इशारा बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी दिला. २ ऑक्टोबर रोजी पाचवडेश्‍वर (ता. कऱ्हाड) येथील मंदिरात ऊस परिषदेचे आयोजन केल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी होणाऱ्या ऊस परिषदेची माहिती पाटील यांनी दिली. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष बी. जी पाटील, जिल्ह्याध्यक्ष विश्‍वास जाधव, किशोर पाटील, पोपट जाधव, उत्तमराव खबाले, शंभूराज पाटील, सागर कांबळे आदी उपस्थित होते. या वेळी संघटनेने प्रांताधिकाऱ्‍यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

पाटील म्हणाले, ‘‘महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यांत एफआरपीचा काढलेला अध्यादेश रद्द करावा, उसाला प्रतिटन एकरकमी ४ हजार रुपये द्यावेत, बेकायदेशीर ऊस वाहतूक करणाऱ्या दोन व चार चाकी गाड्यांना कोणतीही परवानगी आरटीओने देऊ नये. या मागण्या मान्य न झाल्यास संघटनेतर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील.’’

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Wild Vegetables : आरोग्यदायी रानभाज्यांचे आहारातील महत्त्व

Manoj Jarange Patil: १० टक्के आरक्षण नको, कायमस्वरूपी आणि हक्काचे आरक्षण हवे; मनोज जरांगे पाटील

Agriculture Department : कृषी विभाग रोज पन्नास हजार शेतकऱ्यांच्या संपर्कात

Reshim Sheti Success : रेशीम शेतीतून विकासाकडे वाटचाल

Turmeric Futures Ban : हळदीच्या वायदेबंदीची मागणी कितपत योग्य?

SCROLL FOR NEXT