वर्धा : यंदा जिल्ह्यात पडलेली अतिवृष्टीच्या पावसाने खरिपाचे पीक (Kharip Crop Damage) उद्‍ध्वस्त केले. त्यात गतवर्षी घेतलेल्या पीककर्जाची (Crop Loan) भरपाई करता आली नसल्याने तब्बल २३ हजार शेतकरी सावकाराच्या दाराची पायरी चढले आहेत. जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बॅंकानी (Nationalize Banks) पीककर्ज न भरणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांची खाती गोठविली. आधीच कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांभोवती पुन्हा सावकारी फास आवळल्याचा स्थिती आहे.

धनदांडग्या, कर्जबुडव्या ग्राहकांवर कारवाई करण्याची हिम्मत नसलेल्या, डबघाईला आलेल्या बँकांनी शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बाऊ केला. अनेक प्रकरणात शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज अडवली. परिणामी, शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराच्या दारी जावे लागले. जिल्ह्यात २२ हजार ९१३ शेतकऱ्यांनी २३० कोटींचे कर्ज घेतले. यात मक्त्याने (करारावर) शेती करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे.

जिल्ह्यात यंदा चार लाख ११ हजार ९३७ हजार हेक्टरवर खरिपाचे नियोजन कृषी विभागाकडून करण्यात आले होते. त्यात दोन लाख २७ हजार ७७३ हेक्टरवर कपाशीची तर एक लाख १८ हजार २४२ हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती. मात्र जुलैस ऑगस्ट महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीच्या पावसात जिल्ह्यात दोन लाख ५४ हजार हेक्टरवरील शेतपीकाचे नुकसान झाले. वाचलेल्या पिकांवर बोंड अळी, घोणस अळीने नुकसान केले.

सोयाबीन काढणीला आले असल्याने कापणीसाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे शिल्लक नाही. त्यात बॅंकांनी पीककर्ज भरले नसल्याचे कारण समोर करत शेकडो शेतकऱ्यांची खाती गोठवल्याने उसनवारी करून वेळ मारून नेण्याचे काम करतो आहे. त्यात ही यंदा शेतीमालाला उतारी अन् बाजार भाव नसल्याने बॅंकांकडून घेतलेले कर्ज, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा असा प्रश्‍न पडला आहे.

शासकीय मदतही मिळाली नाही

जिल्ह्यात मक्त्याने शेती करणाऱ्यांची संख्या शासनदरबारी नोंद नाही. असे असले तरी किमान ३५ टक्के शेती मक्त्याने शेतमजूर करतात. यंदा झालेल्या अतिवृष्टीत शेतीचा मक्ता निघणेही कठीण झाले आहे. कागदोपत्री करारनामा नसल्याने अतिवृष्टीचा लाभही मिळाला नाही. शेतकऱ्यांनी मक्त्याच्या रकमेवरही सूट दिली नसल्याने सावकाराकडे जाणाऱ्या अशा शेतमजूर शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे.