सोलापूर ः मंद्रूप येथील नियोजित ‘एमआयडीसी’साठी शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर (Farmer Land Record) परस्पर केलेल्या नोंदी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत संबंधित शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर (Milind Shambharkar) यांनी शुक्रवारी (ता.११)

स्वतंत्रपणे बैठक घेऊन चर्चा केली. पण बैठकीत समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने यापुढेही आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय झाला. जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी त्यांच्या दालनात आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी बैठकीत चर्चा केली. भूसंपादनास विरोध असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावरील नोंदी कमी करण्याचा प्रस्ताव ४ ऑक्टोबररोजी एमआयडीसीच्या मुख्यालयाला पाठवण्यात आला आहे.

जमीन देणारे आणि जमीन देण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा असा सविस्तर अहवाल पाठवला आहे. लवकरच त्यावर कार्यवाही होईल, असे आश्वासन या बैठकीत एमआयडीसीचे क्षेत्र व्यवस्थापक गणपत कोळेकर यांनी सांगितले. पण शेतकरी मागण्यांवर ठाम असल्याने एमआयडीसीच्या सह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या बैठकीतूनच जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी संपर्क केला.

तेव्हा पुढील आठवड्यात एमआयडीसीचे अधिकरी मंद्रूपला प्रत्यक्ष पाहणीसाठी येतील आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतील, असे त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले. तसेच ही प्रक्रिया आहे, त्याला वेळ लागेल, तोपर्यंत आपण आंदोलन मागे घ्या, अशी विनंतीही केली. पण त्याने शेतकऱ्याचे समाधान झाले नाही. थेट सात-बारा उतारा कोरा झाल्याशिवाय माघार नाही, असे सांगत शेवटी आंदोलन पुढे सुरूच ठेवण्याचा निर्णय झाला. या बैठकीला प्रातांधिकारी सुमीत शिंदे, अपर तहसीलदार राजशेखर लिंबारे, शिवानंद झळके, प्रवीण कुंभार, मंडल अधिकारी डी. आर. गोटाळे आदी उपस्थित होते.