Nagpur News : संपातील कर्मचाऱ्यांवर शासनाकडून कारवाईचे अस्त्र उगारण्यात आले आहे. ‘नो वर्क-नो पे’ धोरण (No Work No Pay Policy) शासनाने अवलंबिले असून संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता ‘असाधारण रजा’ म्हणून नियमित करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढले आहेत. त्यामुळे संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्यात कमी पगार मिळणार आहे. (Old Pension Scheme Protest)

जुनी पेन्शनसह विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे शासकीय कामकाज विस्कळीत झाले. नागरिकांनाही त्रास झाला. शासकीय कामकाजाचे सहा दिवस हा संप होता.

दरम्यान शासनाने संपातील कर्मचाऱ्यांना ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाईच्या नोटीसही बजावल्या. संप मिटविण्यात सरकारला यश आले. जुनी पेन्शनसाठी समितीच्या माध्यमातून तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधी मंडळाला दिले.

परंतु पदरात ठोस काहीच मिळाले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी होती. मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधींचा कर्मचाऱ्यांकडून निषेध व्यक्त करण्यात आला. संपातील कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.

परंतु आता शासनाने कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. ही पहिल्या टप्प्यातील कारवाई असून पुढे ज्यांना नोटीस मिळाल्या त्यांच्यावरही कारवाई होण्याची भीती व्यक्त करण्‍यात येत आहे.