अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः फलोत्पादन (Horticulture) संचालनालयाच्या शिफारशींमुळे राज्यातील रोपवाटिकांना मिळणाऱ्या ऑनलाइन परवाना पद्धतीत बदल करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे यापुढे रोपवाटिकांना पाचऐवजी दर तीन वर्षांनी परवाना मिळणार आहे.

राज्यातील रोपवाटिकांना परवाना देण्यासाठी सध्या महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन) कायदा १९६९ चा आधार घेतला जातो. त्यातील या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी १९७६ मध्ये तयार केलेल्या नियमावलीत खासगी रोपवाटिकांना परवान्याद्वारे नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद आहे. पूर्वी परवाने ऑफलाइन दिले जात होते. मात्र महाराष्ट्र सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर ऑनलाइन परवाने देण्याची पद्धत चालू झाली.

कृषी आयुक्तालयाच्या अखत्यारित कार्यरत असलेल्या फलोत्पादन संचालनालयामार्फत सध्या ऑनलाइन परवाने दिले जातात. प्रचलित परवाना शुल्क कमी असल्यामुळे ऑनलाइन प्रणालीद्वारे शुल्क जमा करण्यात अडचणी येत असल्याचे काही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी फलोत्पादन संचालनालयाला कळविले होते. फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी या अडचणींची दखल घेत रोपमळे कायद्यात बदल करण्यास प्रस्ताव राज्य शासनास सादर केला. फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे यांनी कायद्याच्या बदलास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कृषी विभागाचे उपसचिव हे. गो. म्हापणकर यांनी कायद्यातील बदलाची अधिसूचना जारी केली आहे.

बुलेट्स ः
रोपमळे कायद्यात बदल असे ः
- महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (विनियमन) (सुधारणा) नियम २०२२ लागू होतील.
- नवा परवाना शुल्क दहा रुपयांऐवजी दोन हजार रुपये आकारले जाणार.
- परवाना कालावधी पाच वर्षांऐवजी आता तीन वर्षांचा असेल.
- परवाना नूतनीकरण शुल्क दहा रुपयांऐवजी आता ७०० रुपये असेल.