Maratha reservation Protest : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालन्यात मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण सुरू आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला राज्यभरातून प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान, जरांगे यांची प्रकृती खालावू लागल्याने सरकार चिंतेत आहे. अशात आज राज्य सरकारने मराठा समाजातील लोकांना ‘कुणबी’ म्हणून जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी म्हणून दाखला देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने तसा शासन निर्णय काढला आहे. मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या दाखल्याची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचा दाखला देण्यात येणार आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे दाखले देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे दाखले देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सदस्य म्हणून अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि सदस्य सचिव म्हणून औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त राहणार आहेत.

शासन निर्णयाची पत्र घेऊन शासनाच्यावतीने शिवसेनेचे उपनेते अर्जुन खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. पण, जरांगे यांनी 'वंशावळीचे दस्तावेज' याऐवजी 'सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल', एवढी सुधारणा करुन सरकारने नव्याने जीआर प्रसिद्ध करावा, तोपर्यंत उपोषण मागे न घेण्यावर ठाम जरांगे ठाम आहेत.