अमरावती : अतिवृष्टीमुळे (Wet Drought) ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या विमाधारक सोयाबीन उत्पादकांना (Soybean Producers)२५ टक्के अग्रिम देण्याची अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढली होती. मात्र संयुक्त सर्वेक्षणात आमचा सहभाग नसल्याचा आक्षेप घेत विमा कंपनीने या अधिसूचनेला हरताळ फासला आहे.

परिणामी शेतकऱ्यांवर अग्रिम रकमेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत जिल्ह्यातून लाखावर शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसूचना दाखल केल्या आहेत. नेमक्या किती सूचना आल्या आहेत, हे सांगण्यास विमा कंपनीने नकार दिला असून आक्षेप दाखल करून घेत अग्रिम देण्यास मात्र टाळाटाळ चालविली आहे.

हंगामाच्या मध्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास परतावा देण्याची तरतूद असून त्याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय संयुक्त सर्वेक्षण समिती गठित करण्यात येते. महसूल व कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात विमा कंपनीच्या प्रतिनिधी सोबत घेणे आवश्यक राहते

तसे न केल्यास नुकसानीचे सर्वेक्षण ग्राह्य धरता येत नसल्याचा युक्तिवाद करीत कंपनी अग्रिम रक्कमेचा दावा फेटाळू शकते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल व कृषी विभागाकडून सर्वेक्षण करून घेत भरपाईसाठी प्रस्ताव पाठविले आहेत.

मंगळवारी (ता.१३) शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने २५ टक्के अग्रिम रक्कम द्यावी अधिसूचना काढण्यात आली. मात्र अधिसूचनेवरच आक्षेप घेत हे सर्वेक्षण एकांगी झाल्याचा आरोप केला आहे. निर्णय होईपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा विमा कंपनीने दाखल केलेल्या आक्षेपांवर

कृषी सहसंचालक किंवा कृषी आयुक्त यांच्या समक्ष सुनावणी घेण्यात येणार आहे. ही सुनावणी नेमकी केव्हा होईल याविषयी तूर्तास कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही. तोवर शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.