विनोद इंगोले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अमरावती : पंजाबच्या धर्तीवर संत्रा उत्पादकांना (Orange Producer) गुणवत्तापूर्ण संत्रा फळांचे उत्पादन घेता यावे या उद्देशाने  राज्यात २०१९ मध्ये तीन ठिकाणी सिट्रस इस्टेटची (Citrus Estate) घोषणा करण्यात आली होती. मात्र इच्छाशक्ती अभावी या तीनही संत्रा इस्टेट कागदावरच असल्याने त्याचा कोणताच उपयोग संत्रा उत्पादकांना आजवर झाला नाही.

पंजाब सरकारने किन्नू (संत्रा) उत्पादकांना विविध पातळीवर मार्गदर्शन मिळावे याकरिता संत्रा इस्टेट ही संकल्पना मांडली. महाराष्ट्रात ही संकल्पना नागपुरी संत्रा उत्पादकांसाठी राबवावी अशी मागणी आणि त्याकरिता पाठपुरावा महाआॕरेंजने गेल्या अनेक वर्षांपासून केला होता. राज्य सरकारने त्याची दखल घेत वर्धा, अमरावती आणि नागपूर या तीन ठिकाणी संत्रा इस्टेटची घोषणा केली. शासकीय फळ रोपवाटिकेच्या जागांवर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सुरुवातीला प्रत्येक इस्टेट करिता तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढीस लागला. परिणामी, एक कोटी रुपये इतका अत्यल्प निधी तीन प्रकल्पसाठी देण्यात आला. यातून नागपूर जिल्ह्याने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत काहीशी आघाडी घेतली. काही यंत्र खरेदी करून अशासकीय समितीचे गठण येथे करण्यात आले. मात्र राज्यात सर्वाधिक संत्रा लागवड क्षेत्र असलेल्या अमरावती जिल्ह्यात मात्र हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षात तसुभरही पुढे सरकला नाही.

उमरखेड रोपवाटिकेच्या जागेवर हा प्रकल्प राबविला जात आहे. तेथील एकंदरीत परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. शेडनेट उद्ध्वस्त झाले आहेत. रोपांच्या उत्पादनाचे काम अपेक्षित प्रमाणात होत नाही. त्यासोबतच इतर सोयी सुविधांचा अभाव आहे तितकेच काय तरी या ठिकाणी साधा फलक ही लावलेला नाही. प्रवेशद्वारही तुटलेल्या अवस्थेत आहे. या प्रकल्पाला निधी मिळवून देत अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेले या भागातील राजकीय नेतृत्व  मात्र या संदर्भातील समितीवर आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी कशी लागेल याचाच विचार करण्यात दंग आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी रामभरोसे होत असल्याने हा प्रकल्प यापुढील काळातही मार्गी लागेल याची शाश्‍वती नाही असे शेतकरी सांगतात.

पंजाबमध्ये किन्नूचे उत्पादन घेतले जाते. संत्रा लागवड ते काढणी आणि मार्केटिंग अशा विविध टप्प्यांवर फळ उत्पादकांना मार्गदर्शन मिळावे याकरिता ४० वर्षांपूर्वीच त्यांनी संत्रा इस्टेट उभारली. त्या माध्यमातून पंजाबचे उत्पादन २३ क्विंटल प्रति टनवर पोहोचले. नागपुरी संत्र्याचे उत्पादन अवघे सात क्विंटल प्रति हेक्टर इतके आहे. भाडेतत्त्वावर या सेवा सशुल्क पद्धतीने पुरविल्या जातात. तसा पर्याय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. घोषणा झाली मात्र अंमलबजावणी नसल्याने संत्रा इस्टेटचा अद्याप अपेक्षित उपयोग झाला नाही. वर्धा येथील सिट्रस इस्टेटची अवस्था देखील काहीशी अशीच असून या ठिकाणी तर नोंदणी प्रक्रियाच सुरुवातीला रखडली होती. - श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज

कोरोनामुळे प्रकल्पासाठी निधी मिळाला नाही. आता त्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. निधी मिळाल्यानंतर प्रकल्पाला गती येईल. नुकतीच एक आढावा बैठक घेण्यात आली असून त्यात आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. - कैलास मोते, संचालक, फलोत्पादन