पुणेः एखाद्या शेतीमालाचे देशात उत्पादन कमी झाले आणि दर वाढले की सरकार विदेशातून कमी दरात आयात करते. या आयातीमुळे देशातील बाजारात त्या पिकाचे दर पडतात. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत असतो. याचा अनुभव मागील हंगामात सोयाबीन आणि तुरीच्या बाबतीत आला आहे. मात्र आता ही अडचण दूर होण्याची शक्यता आहे. सरकार हमीभावापेक्षा कमी दरात आयात न करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी नेत्यांनी दिली. 

भारत खाद्यतेल आणि कडधान्यासाठी अजूनही आयातीवर अवलंबून आहे. भारत गरजेच्या जवळपास ६० टक्के खाद्यतेल आयात करतो. तर तूर, मूग, उडिद, मसूर, हरभरा या कडधान्याचीही कमी अधिक प्रमाणात आयात करावी लागते. ही आयात कमी करण्यासाठी आणि परकीय चलन वाचवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असते. त्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. पण सरकारच्या आयातीच्या धोरणामुळे शेतकरी नेहमी अडचणीत येत असतात.

देशात एखाद्या वर्षी उत्पादन कमी झाल्यास सरकार आयातीला प्रोत्साहन देते. किमती कमी ठेवण्यासाठी स्वस्त आयात केली जाते. आयातमालाचे दर त्या पिकाच्या हमीभावापेक्षाही कमी असतात. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असतो. मागील हंगामात सरकारने स्वस्त सोयापेंड आयात केली. त्यामुळं देशातील सोयाबीनचे दर पडले होते. तसेच मागीलवर्षी तुरीची विक्रमी आयात केली. आयात तुरीचे दरही कमी असल्याने देशात तुरीचे दर पडले. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला.

सरकारच्या आयात धोरणामुळे दरवर्षी शेतकरी अडचणीत येत असतात. त्यामुळं सरकारने आयात करण्याऐवजी देशातच उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली जाते. संकटाच्या काळात आयात करण्याची वेळ आलीच तर आयात मालाची किंमत हमीभावापेक्षा कमी नसावी. जेणेकरून देशात त्या मालाचे भाव किमान  हमीभावाच्या दरम्यान तरी असतील. त्यामुळं आयात शेतीमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी नसावेत, अशी मागणी केली जात आहे.

सरकार सध्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावर काम करत आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील घटक आणि जाणकारांसोबत चर्चा आणि विचारविनिमय केला जात आहे. नुकतेच शेतीविषयक बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी संघटनांनी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडे यासंबंधीची मागणी केली.

शेतकरी नेत्यांनी
काय केली मागणी?
सरकार विदेशातून स्वस्त शेतीमालाची आयात करत असते. त्यामुळे देशातील बाजारावर परिणाम होऊन दर पडतात. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत असतो. त्यामुळे आयात करण्यात येणाऱ्या शेतीमालाचे दर ही हमीभावापेक्षा कमी नसावेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली. अर्थमंत्र्यांनी यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्याचे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास आयातीमुळे बाजारभाव कोसळण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.