कोल्हापूर : ‘‘केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांना (Sugarcane Farmer) एफआरपीनुसार (Sugarcane FRP) दर देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेतला, त्या वेळेस इथेनॉल (Ethanol Production) करण्याचे धोरण अस्तित्वात नसल्याने व इथेनॉलचे उत्पादन ग्रहित न धरल्याने सध्या ऊस उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ लागले आहे.

यामुळे केंद्र सरकारने एफआरपीचे सूत्र बदलून ‘एफआरपी’त वाढ करावी,’’ अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॅाल-शर्मा यांच्याकडे केली.

शेट्टी म्हणाले, ‘‘रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार एफआरपी आधारभूत किमतीवर घोषित केली जाते. ९.५ टक्के उसाच्या रिकव्हरीचा बेस आता ०.७५ टक्क्याने वाढवून म्हणजेच १०.२५ टक्के करण्यात आला आहे. या रिकव्हरीच्या बदलामुळे शेतकऱ्यांचा महसूल कमी झाला आहे.

पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्याच्या अनुकूल धोरणात्मक निर्णयामुळे भारतीय साखर उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे. ज्यामुळे इथेनॉल आता ऊस प्रक्रियेचे अंतिम उत्पादन बनत आहे. पण दुर्दैवाने साखर कारखानदार हा नफा ऊस उत्पादकांना देण्यास तयार नाहीत.’’

‘‘महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रिकव्हरीच्या आधारे पैसे देण्याचे सूत्र असल्याने या कमी झालेल्या रिकव्हरीने एफआरपीचा भाव कमी होतो. एक टक्का रिकव्हरी कमी झालेल्या शेतकऱ्यांना २९० रुपये एफआरपी भरपाई म्हणून दिली जाते.

‘सूत्र बदलाची शिफारस करणार’

‘‘आपण केलेली मागणी ही योग्य आहे. या धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी शुगर केन कंट्रोल ऑर्डरमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. याकरिता मी स्वतः अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे शिफारस करीत आहे,’’ असे आश्‍वासन विजय पॅाल-शर्मा यांनी शेट्टी यांना दिले.