Sangli News : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत जागा वाटपावरून महाविकास आघाडीमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरूच आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ठाकरे गट जिल्हाध्यक्षांच्या बैठकीत तिन्ही पक्षांकडून जागांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

काँग्रेसने ९ जागांचा प्रस्ताव ठेवला असून, त्यामध्ये जत तालुक्यात पाच, तर मिरजेत चार जागांची मागणी आहे. शिवसेनेने सहावरून चार जागांची मागणी केली आहे. त्यापैकी दोन जागा अजितराव घोरपडे गटाला देण्याचा सेनेचा प्रस्ताव आहे. राष्ट्रवादीने मात्र जागांवरील दावा राखून ठेवला आहे.

बाजार समिती निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार विक्रमसिंह सावंत, शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, जिल्हा बँकेच्या उपाध्यक्षा जयश्री पाटील, जितेश कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक सुरेश पाटील, मनोज शिंदे, शिवसेनेतर्फे जिल्हाप्रमुख संजय विभुते, बजरंग पाटील, दिगंबर जाधव उपस्थित होते.

बाजार समितीची निवडणूक महाविकास आघाडी विरोधात भाजप अशी होण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्या जोरदार हालचाली होत आहेत.

२० एप्रिलपर्यंत उमेदवारी अर्ज माघारीची मुदत आहे. त्यामुळे जागा वाटपावरून चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. बाजार समितीसाठी विकास सोसायटी गट आणि ग्रामपंचायत गटातून पंधरा संचालक निवडून दिले जाणार आहेत.

त्यामुळे तिन्ही पक्षांकडून जागा वाटपाबाबत चर्चा करण्यात आली. काँग्रेसकडून नऊ जागांचा प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आला. जत तालुक्यात पाच जागा, तर मिरज तालुक्यात चार जागा देण्यात याव्यात, याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.

दोन्ही पक्षांकडून देण्यात आलेल्या प्रस्तावावर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि काँग्रेस नेते व आमदार डॉ. विश्‍वजित कदम यांच्यामध्ये चर्चा होईल. त्यामुळे जागांबाबतचा निर्णय पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.

महाविकासच्या बैठकीला विशाल पाटील यांची दांडी

सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत जागावाटपाबाबत महाविकास आघाडीच्या बैठकीला काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाटील हे अनुपस्थित होते. परंतु पाटील यांनी दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेस नेत्यांकडे मिरज तालुक्यासाठी चार जागा देण्याची मागणी केली आहे. जागा देताना अन्य कोणत्याही नेत्याने हस्तक्षेप करू नये, असा प्रस्ताव आहे.