पुणे : शेतमजूर, आदिवासी समुदायाच्या विविध मागण्यांसाठी किसान सभेच्या (Kisan Sabha) वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे तीन दिवस बेमुदत धरणे आंदोलन (Protest) करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत विभागीय आयुक्तांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत अनेक मागण्या मंजूर केल्या असल्याची माहिती किसान सभेच्या सूत्रांनी दिली.

विविध मागण्यांसाठी आदिवासी बांधवानी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर मुक्काम केला होता. या वेळी विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार होती.

त्यानुसार ही बैठक नुकतीच पार पडली. या वेळी विभागीय आयुक्त सौरभ राव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्त वर्षा लड्डा, महसूल उपआयुक्त नयना बोन्दार्डे, उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे, उपविभागीय अधिकारी सारंग कोडोलकर या वेळी उपस्थित होते.

बैठकीत झालेले प्रमुख निर्णय

आदिवासी कातकरी, ठाकर वस्त्यांना प्राधान्याने रस्ते मंजूर केले जातील. यासाठी शासनस्तरावर जमीन संपादन केली जाईल.

शिरूर व आंबेगाव तालुक्यातील भिल्ल, कातकरी, पारधी समाजाच्या नागरिकांना ओळखपत्रे देण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील.

मावळ तालुक्यातील आदिवासी ठाकर जमातीच्या लोकांना जातीचे दाखले देण्याबाबत तत्काळ आदेश देण्यात आले.

शिरूर तालुक्यातील वनहक्क दाव्यांची तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल.

मूळ मालक असलेल्या आदिवासी बांधवांच्या जमिनी, बिगर आदिवासींकडे चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या हस्तांतराबाबत तत्काळ निर्णय घेण्यात येतील.

खासगी शेतजमिनीवर वर्षानुवर्षे झोपडीत राहणाऱ्या आदिवासींच्या घराच्या जमिनीबाबत निर्णय कुळ कायद्यानुसार घेतला जाईल.