ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Poultry Compensation : नागपूर ः नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून कुक्‍कुटपालनाची जोड देणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही पक्षी दगावल्यामुळे नुकसान होते. अशावेळी त्यांना आपत्ती प्रतिसाद निधीतून तोकडी मदत दिली जात असल्याने त्यात वाढीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल, वन विभागास देखील वाढीव मदतीबाबत विनंती करण्यात यावी, अशी मागणी पशुसंवर्धन आयुक्‍त डॉ. हेमंत वसेकर यांनी या खात्याच्या सचिवांना केली आहे.

पशुसंवर्धन आयुक्‍तांनी या संदर्भाने लिहिलेल्या पत्रानुसार, राज्यात पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या समस्यांची सोडवणूक व्हावी याकरिता राज्यस्तरीय समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या जानेवारी २०२३ पासून आजवर तीन बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये कुक्‍कुट व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. त्यामध्ये वीजबिलासोबतच अंडी दर, कंत्राटदार कंपन्यांकडून पाडले जाणारे दर व इतर बाबींचा समावेश आहे.

याच शृंखलेत नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टीच्या काळात होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईत वाढ व्हावी, अशी मागणीदेखील पोल्ट्री व्यावसायिकांकडून सातत्याने होत आहे. अमरावतीच्या जलाराम नगरातील हेमंत प्रभाकर आसोलकर यांनी देखील या विषयावर स्वतंत्र निवेदन दिले आहे. अतिवृष्टीमुळे कुक्‍कुट प्रक्षेत्रावर झालेल्या कुक्‍कुट पक्ष्यांच्या मरतुकीसाठी आपत्ती प्रतिसाद निधी व्यतिरिक्‍त वाढीव मदत मिळावी, अशी मागणी पशुपालकांची आहे. पशुपालकांच्या या मागणीचा सकारात्मक विचार करीत याबाबत महसूल व वन विभागाला विनंती करण्यात यावी. त्यासोबतच आपत्ती प्रतिसाद निधीमध्ये देखील वाढ व्हावी याकरिता केंद्र सरकार स्तरावर पाठपुरावा करावा, असे नमूद आहे.