ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Maharashtra Budget 2023 : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारी ते २५ मार्च या कालावधीत होणार आहे. या अधिवेशनात २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प (Budget) ९ मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. विधानसभा आणि विधान परिषद (Vidhan Parishad) कामकाज सल्लागार समितीच्या बुधवारी (ता. ८) झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात घेण्यात आली.

या बैठकांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे उपस्थित होते.

मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अभिभाषण अर्धवट वाचल्याने मोठा गोंधळ झाला होता. महाविकास आघाडीचे आमदार प्रचंड आक्रमक झाले. त्यामुळे राज्यपाल कोश्यारी यांना सुरक्षेत बाहेर न्यावे लागले होते.

बुधवारी झालेल्या बैठकीत २७ फेब्रुवारी ते २५ मार्च या कालावधीत होणाऱ्या विधान परिषद व विधानसभा बैठकांच्या तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर चर्चा करण्यात आली. या वेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किमान पाच आठवठ्यांचे घ्यावे, अशी मागणी केली.

अधिवेशनाची सुरुवात २७) फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये यापुढे प्रत्येक अधिवेशनात पहिल्या दिवशी ‘वंदे मातरम्’ नंतर ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे महाराष्ट्राचे राज्य गीत वाजवण्यात येणार आहे.

या बैठकीला महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, विधिमंडळ सदस्य सर्वश्री अशोक चव्हाण, एकनाथ खडसे, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, आशिष शेलार, अनिल परब, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, अमीन पटेल, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत उपस्थित होते.

१३ विधेयके मंजुरीसाठी मांडणार
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त अभिवादनाबाबतचे ठराव दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात येणार आहेत. तसेच जागतिक महिला दिनानिमित्त आठ मार्च रोजी दोन्ही सभागृहांत याबाबत विशेष चर्चा होईल. अर्थसंकल्पावर तीन दिवस तर अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर सहा दिवस चर्चा करण्यात येणार आहे. विधेयकांपैकी मंत्रिमंडळाची मान्यता असलेली प्रस्तावित पाच विधेयके आणि मंत्रिमंडळाची मान्यता अपेक्षित असलेली आठ अशी १३ विधयके या अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत.