Highway : नाशिक : सूरत-चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गासाठी जिल्ह्यातील ९९८ हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. त्यापोटी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याबाबत शेतकरी समाधानी नाहीत. त्यामुळे ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्या शेतकऱ्यांनी सोमवार (ता. ७) आमदार हिरामण खोसकर यांच्या नेतृत्वाखाली अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांना भेटून मूल्यांकनातील अन्यायाबाबत तक्रार मांडली.

सूरत-चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गासाठी प्रशासनाकडून करण्यात आलेले मूल्यांकन मान्य नसल्याने बळजबरीने भूसंपादन होऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली. आमदार खोसकर, राजेश खांदवे, प्रकाश शिंदे, किरण पिंगळे, गणेश खांदवे आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड, सिन्नर तालुक्यांतील जमिनी या महामार्गासाठी संपादित होणार आहेत. त्यासाठी प्रशासनाने बहुतांश गावांचे नुकसान भरपाईचे निवाडे तयार केले. मात्र ते करताना प्रशासनाकडून अन्याय होत असल्याचे म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी मूल्यांकन करताना संपादित जमिनीलगतच्या गावातील खरेदीखत किंवा रेडीरेकनर दर यात जास्त असेल ती रक्कम मिळावी अशी तरतूद आहे.

सोलापूर, नगर, जिल्ह्यांत भूसंपादन निवाडे जाहीर करताना तेथे जमिनीचे खरेदीखत विचारात घेतले गेले नाही. दिंडोरीत विहिरी असलेल्या बागायती जमिनीसाठी ३५ लाख ५१ हजार, हंगामी बागायती २६ लाख ६३ हजार तर जिरायतीसाठी १७ लाख ७५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर प्रमाणे अल्प बाजारभाव दिला असल्याचे त्यात नमूद केले. रामशेज, पिंपळनारे या जोडगावासाठी औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन झाल्याने खरेदीखत उपलब्ध असताना त्यानुसार प्रतिहेक्टरी २ ते ३ कोटी रुपये भाव मिळणे अपेक्षित होते. प्रशासनाकडून अत्यल्प भाव दिले गेले. हा अन्याय असून सुरत-चेन्नई प्रकल्पासाठी जमिनी देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.