राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा (Banthiya Commission) अहवाल स्वीकारून ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

पुढील दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आता २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) काही दिवसांपूर्वी काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. या निवडणुका ऑगस्ट महिन्यात होणार होत्या. परंतु, आयोगाने राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकींना काही दिवसांपूर्वी स्थगिती दिली होती. मात्र आता, सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीचा नवा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ओबीसी प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तिवाद केला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय २७१ ग्रापपंचायतींच्या निवडणुका होत असल्याचे नाफडे यांनी सांगितले. बांठिया आयोगाच्या अहवालात बऱ्याच त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणीच्या सुरुवातीलाच वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाशी संबंधित असून त्याबाबत आयोग निर्णय घेईल. आजची सुनावणी केवळ आरक्षणावर होईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. पावसाळ्यामुळे आम्ही निवडणूक थांबवली होती. आम्ही आमची तयारी पूर्ण केली आहे, फक्त निवडणूक घ्यायची आहे. दोन आठवड्यांत आम्ही निवडणुका घेऊ शकतो. काही नगरपालिका क्षेत्रांत शुन्य टक्के आरक्षण असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) न्यायालयाला दिली.

राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती (Bathia Committee) स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी ३७ टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे.

राज्यात ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षणांची शिफारस केली आहे पण प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यात ओबीसींना आरक्षण नाही. नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली (एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असे या अहवालात नमूद केले आहे.

बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने (Maharashtra Government) सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी न्यायालयाने ज्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितले आहे, त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा अहवाल असल्याचा दावा सरकारने केला.