मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. २९ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयाने दोन्ही गटांच्या वकिलांना आपले म्हणणे लिखित स्वरूपात देण्याचे आदेश दिले. शिवसेनेतून (Shivsena) फुटलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रता, गटनेते निवड आणि अन्य सात बाबींच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर एक महिन्यांनंतर सुनावणी झाली.

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर मंगळवारी (ता. १) सुनावणी झाली. या वेळी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना आपले मुद्दे संक्षिप्त स्वरूपात मांडण्याची सूचना केली.

या प्रकरणाच्या सुनावणीआधी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तिवाद केलेलेल्या मुद्द्यांच्या नोंदी ठेवायच्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही तुमचे मुद्दे लिखित स्वरूपात सादर करा, असे आदेश दिले. तसेच दोन्ही पक्षकारांच्या कनिष्ठ वकिलांना लिखित युक्तिवादाची प्राथमिक मांडणी करता येईल. संक्षिप्त स्वरूपात लिखित संकलनाचा भागही ते सादर करू शकतील. सात याचिका दाखल असून, यापैकी कुठल्या मुद्द्यावर सुनावणी करायची हे दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांनी ठरवावे. तसेच ज्या मुद्द्यांवर सुनावणी घ्यायची त्यासंदर्भात २५ मुद्दे निश्‍चित करून सादर करण्याचे आदेश घटनापीठाने दिले. २९ नोव्हेंबर रोजी लिखित स्वरूपात मुद्दे सादर केल्यानंतर सुनावणीची तारीख निश्‍चित केली जाणार आहे.

‘न्यायालयाचा वेळ जात

असल्याने लिखित नोंदी द्या’

सुनावणीवेळी युक्तिवादाच्या नोंदी करण्यात वेळ जातो आणि त्यामुळे लिखित स्वरूपातील युक्तिवादाची सुनावणीवेळी आम्हाला जास्त मदत होईल. लिखित युक्तिवाद संक्षिप्त स्वरूपात सादर करताना त्यासंबंधित कागदपत्रेही सादर करा, असे घटनापीठाने म्हटले आहे.

वकील निश्‍चित

न्यायालयात लिखित स्वरूपात युक्तिवाद सादर करण्यासाठी ठाकरे गटाकडून जावेद रहमान, तर एकनाथ शिंदे गटाकडून चिराग शाह यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. हा युक्तिवाद सादर करण्यासाठी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला. त्यानंतर घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना चार आठवड्यांचा वेळ दिला.

वकील निश्‍चित

न्यायालयात लिखित स्वरूपात युक्तिवाद सादर करण्यासाठी ठाकरे गटाकडून जावेद रहमान, तर एकनाथ शिंदे गटाकडून चिराग शाह यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. हा युक्तिवाद सादर करण्यासाठी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला. त्यानंतर घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना चार आठवड्यांचा वेळ दिला.