बीड : ऑगस्ट महिन्यात पावसाची उघडीप व नंतर सततच्या पावसाने व अतिवृष्टीने (Heavy Rainfall) पिकांचे नुकसान (Ctrp Damege) झालेले असताना पीक विमा (Crop Insurance) कंपनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे. शेतकरी व विविध संघटना तसेच लोकप्रतिनिधी आक्रमक असतानाही विमा कंपनी गुमानायला तयार नाही. तर, तीन आठवड्यांपूर्वी पीक विमा विषयावर मुंबईत मुख्यमंत्र्यांकडे महसूल व विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक लावणार असल्याचे सांगणाऱ्या पालकमंत्री अतुल सावे यांनी सोमवारच्या (ता. ३१) जिल्हा नियोजन समिती बैठकीनंतर पत्रकारांना पुन्हा तेच उत्तर दिले.

ता. सहा ऑक्टोबरला श्री. सावे प्रथम जिल्ह्यात आले होते. त्यावेळी पीक विमा अग्रीमचा विषय अजेंड्यावर होता. त्यावेळी सावे यांनी वरील उत्तर दिले होते. तीन आठवड्यांत याला मुहूर्त का लागला नाही, आता तरी कधी लागेल? असा प्रश्न आहे. सोमवारच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील आमदारांनी विमा प्रश्नावर आग्रही भूमिका घेत कंपनीवर कारवाईची जोरदार मागणी केली.

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठीचे प्रस्ताव सात दिवसांत करा : सावे
जिल्ह्यातील आमदार, खासदार लोकप्रतिनिधींचे जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी प्राप्त प्रस्तावांवर पुढील मान्यतेसाठी १५ दिवसांत कार्यवाही करण्यात येईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले. श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला खासदार रजनी पाटील, खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार सुरेश धस, आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार

बाळासाहेब आजबे, आमदार नमिता मुंदडा, आमदार संदीप क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, पोलिस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, जिल्हा नियोजन अधिकारी राधाकिशन इघारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
अतुल सावे म्हणाले, जनावरांमधील लंम्पी साथीचा सामना करण्यासाठी लागेल तेवढा निधी देण्यात येईल. वाहतूक बंदीनंतरही बाहेर राज्यातून येणाऱ्या जनावरांना रोखण्यासाठी रस्त्यांवर चेक नाके उभारण्यात येतील. शासकीय रुग्णालयांचा वीज पुरवठा थकीत वीज देयकामुळे खंडित केला जाऊ नये. जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा म्हणाले, पीक विमा भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांचे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्यासाठी २३ ऑक्टोबर रोजी सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले नाही तर पीक विमा कंपनीवर कारवाई केली जाईल.