ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Parbhani: राज्य शासनाने कांद्याला जाहीर केलेल्या अनुदानाचा शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा यासाठी परभणी जिल्ह्यात सरकारी कांदा खरेदी (onion procurement centre) केंद्र सुरू करावे, या मागणीसाठी बुधवारी (ता. २९) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक यांच्या कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले.

या वर्षी खुल्या बाजारात कांदा मातीमोल दरात विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी व संघटनांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य शासनाने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले आहे.

अनुदानाची रक्कम मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कांदा सरकारी खरेदी केंद्रावरच विकणे बंधनकारक आहे.

परभणी जिल्ह्यात बऱ्याच ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकरी आहेत. त्यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांची कांदा काढणी झाली आहे. मात्र जिल्ह्यात सरकारी कांदा खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री करण्यासाठी व शासनाचे अनुदान मिळवण्यासाठी अडचण निर्माण होत आहे. शेतकऱ्याने खुल्या बाजारात कांदा विक्री केला तर शासनाच्या अनुदानास पात्र राहणार नाही.

म्हणून प्रशासनाने ‘नाफेड’मार्फत निदान जिल्हा पातळीवर १ ते २ कांदा खरेदी केंद्रे सुरू करावीत,‌ अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, भास्कर खटिंग, प्रसाद गरुड,

उद्धव जवंजाळ, माऊली शिंदे, दुर्गादास खुळे, राजू खुळे, रामप्रसाद गमे, केशव आरमळ, मधुकर चोपडे, बाळासाहेब ढगे, मुंजाभाऊ लोडे यांनी सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे केली आहे.