परभणी ः स्व. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत स्मार्ट कॉटन उपप्रकल्पात (Smart Cotton Project) सहभागी डिग्रस जहागीर (ता. सेलू) येथील नानाई फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीच्या सभासद शेतकऱ्यांच्या ४९७ क्विंटल कापसापासून १०२ रुईच्या गाठी तयार करण्यात आल्या आहेत.

मंगळवारी (ता. १७) पाथरी येथील नितीन जिनिंग कारखान्यात स्मार्ट प्रकल्पाच्या अधिकारी, तज्ज्ञांनी रुईच्या गाठींची पाहणी करून दर्जाची तपासणी केली.

स्मार्ट कॉटन अंतर्गत डिग्रस जहांगीर (ता. सेलू) येथील नानाई फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी अंतर्गत शेतकरी गटाचे प्रमुख बाळकृष्ण पौळ, राधिका श्रीकृष्ण पौळ, कारभारी पातळे, योगेश पौळ, द्वारकाबाई पौळ, बालासाहेब पौळ, धोंडीराम पौळ, बळीराम पौळ, दिंगबर पौळ आदी २१ शेतकऱ्यांच्या उच्च दर्जाच्या ४९७ कापसापासून शनिवारी (ता. ७) रुई निर्मितीस पाथरी येथील जिनिंग कारखान्यामध्ये सुरुवात करण्यात आली होती.

त्यापासून १०२ रुईच्या गाठी (प्रत्येकी सरासरी वजन १७० किलो) तयार करण्यात आल्या आहेत. तर एकूण ३१३ क्विंटल सरकी निघाली आहे.

मंगळवारी (ता. १७) स्मार्ट प्रकल्पाचे विभागीय नोडल अधिकारी राजेंद्र कदम, संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ज्ञ बी. व्ही. वीर, विभागीय पुरवठा मूल्यसाखळी तज्ज्ञ जगदीश कुमार कांबळे यांनी रुईच्या गाठीची पाहणी केली.

दर्जा तपासला. या वेळी जिल्हा नोडल अधिकारी बी. एस. कच्छवे, जिल्हा पुरवठा व मूल्यसाखळी तज्ज्ञ डॉ. संदीप जगताप, कापूस मूल्य साखळी तज्ज्ञ अंकुश सोनवणे, मल्टी टास्किंग ग्रेडर सुदाम उगले उपस्थित होते.

गोदामात साठवून ठेवून दर वाढल्यास रुई गाठींची विक्री करता येईल. सरकीपासून पेंड तयार करून विक्री केली जाणार आहे. मूल्यसाखळीमुळे कापूस उत्पादकांचा अधिक फायदा होईल, असे शेतकरी गटाचे बाळकृष्ण पौळ, दिंगबर पौळ यांनी सांगितले.

‘स्मार्ट कॉटन’अंतर्गत ६०० एकर कापूस लागवड

‘स्मार्ट कॉटन’ उपप्रकल्प परभणी जिल्ह्यातील सेलू, पाथरी, गंगाखेड, पालम चार तालुक्यांमध्ये २०२१ ते २०२६-२७ या कालावधीत राबविला जात आहे. या अंतर्गत यंदा एकूण ६०० एकरांवर एकजिनसी कापसाची लागवड करण्यात आली आहे.

यात सहभागी शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कापसाची थेट विक्री ऐवजी रुईच्या गाठी तयार करून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्री केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनानुसार येणारी रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे व्यापारी, दलाल, मध्यस्थ आदी घटकांपासून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे.