Water Conservation पुणे ः महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या (Department Of Water Conservation) लाचखोर प्रकरणात आता थेट व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे (Sunil Kurishe) यांचे नाव आले आहे.

दुसऱ्या बाजूला जलसंधारण घोटाळ्याबाबत (Scam In Water Conservation) उच्च न्यायालयाने एक याचिका दाखल करून घेतली. या दोन्ही घडामोडींमुळे जलसंधारण व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

जलसंधारणाशी निगडित कृषी खात्याकडूनदेखील विविध कामे केली जातात. प्रत्यक्ष महामंडळाशी कृषी खात्याचा संबंध नसला, तरी सध्या कुशिरे प्रकरणाची जोरदार चर्चा कृषी अधिकाऱ्यांमध्ये चालू आहे.

महामंडळाचे मुख्यालय औरंगाबादला असून कुशिरे मात्र पुण्यातून सूत्रे हलवित असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कृषी व जलसंधारण विभागातील अधिकाऱ्यांचे एकमेकांशी साटेलोटे असल्याचे चर्चेत आहे. जलसंधारण विभाग स्वतंत्र झाला असला तरी कामे पदरात पाडून घेण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांची अजूनही धडपड सुरू आहे.

“कुशिरे यांच्यावर अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही; मात्र दीड कोटी रुपयांचे एक देयक मंजूर करण्यासाठी झालेल्या लाच प्रकरणात महामंडळाच्याच अधिकाऱ्यांनी त्यांचे नाव घेतले आहे.

कुशिरे यांचा उल्लेख प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) करण्यात आलेला आहे. परंतु त्यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी आम्ही सर्व धागेदोरे तपासून पाहत आहोत,” अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या एका उपअधीक्षकाने दिली.

महामंडळाचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी ऋषिकेश प्रल्हादराव देशमुख यांना परभणी जिल्ह्यातील एका बंधाऱ्याच्या कामासाठी ठेकेदाराकडून साडे आठ लाख रुपयांची लाच घेताना सोमवारी (ता. ६) अटक करण्यात आली आहे.

अटक केलेल्या जलसंधारण अधिकाऱ्याने ‘या प्रकरणातील ठेकेदाराचे एक कोटी ३७ लाख रुपयांचे देयक मंजूर करण्यासाठी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कुशिरे यांच्याकरिता आपण लाच घेत होतो,’ अशी खळबळजनक कबुली पोलिसांना दिली आहे.

याचिकेवर न्यायालयात आज सुनावणी

दरम्यान, राज्यातील ठेकेदारांना जलसंधारण महामंडळाकडून ६ हजार १९१ कोटींची कंत्राटे वाटली जाणार होती. ही कामे राज्यपालांनी ८ जुलै २०२२ मध्ये स्थगित केली होती.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यपालांची स्थगिती असतानाही कुशिरे व त्याला मदत करणाऱ्या मंत्रालयातील लॉबीने मुख्यमंत्र्यांकडे चुकीचा पत्रव्यवहार केला.

त्याआधारे स्थगित कंत्राटे पुन्हा वाटण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची संमती मिळविली. हाच मुद्दा मी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे मांडला आहे.

या प्रकरणाची चौकशी करावी व कुशिरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. त्याची सुनावणी आज (ता.९) होईल.

शेतकऱ्यांच्या नावाखाली जलसंधारण व मृद्‍संधारणात दरवर्षी अब्जावधी रुपये वाया गेले आहेत. जलसंधारण महामंडळाचे लाचखोरीचे सध्याचे प्रकरण केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे. कृषी आणि जलसंधारण विभागात निधी लाटणाऱ्या टोळ्या आहेत. याच टोळ्यांचे म्होरके आता ‘जलयुक्त शिवार अभियान -२’ चा निधी हडपण्याची तयारी करीत आहेत. या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायची की पाठीशी घालायचे, हे राज्य सरकारला ठरवावे लागेल.

- सचिन कुळकर्णी, जलहक्क कार्यकर्ता