महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) उद्या सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद नव्याने तयार करण्यास सांगत उद्या म्हणजेच गुरुवारी सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि शिंदे समर्थक आमदारांच्या विरोधात शिवसेनेच्या (Shivsena) वतीने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court)दाखल याचिकेवर आज दोन्ही बाजूंनी आणि राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी पार पडली.

या सुनावणी दरम्यान शिवसेनेकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी घटनेच्या दहाव्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित बंडखोरांनी दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे हाच पर्याय असल्याचे म्हटले. त्यावर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे यांनी आम्ही पक्षात असताना पक्षांतर बंदीचा मुद्दा कसा उपस्थित केला जातोय?, असा युक्तिवाद केला. तसेच बहुमत गमावलेल्या नेत्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा हे शस्त्र ठरत नसल्याचेही न्यायालयात सांगितले.

कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटासाठी युक्तिवाद करताना हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. बंडखोर आमदार अपात्र असतील तर त्यांचा सहभाग असलेल्या आत्तापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया अवैध ठरतात. बंडखोरांनी स्वतःहून पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी १० व्या सुचीचा वापर होत आहे. असंच सुरु राहिल्यास कोणतेही सरकार पाडणे सहज शक्य असल्याचे सिब्बल म्हणाले.

पक्षात फुट हे घटनेच्या दहाव्या सूचीचे उल्लंघन असून आजही उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) हेच बंडखोरांसाठी अध्यक्ष आहेत. मुख्यमंत्री कोणाला करायचे हे पक्ष ठरवत असतो , त्याचा अधिकार आमदारांना नसतो. गुवाहाटीत बसुन मुळ पक्ष असल्याचा दावा तुम्ही करु शकत नाही. त्यांना आधी निवडणूक आयोगाकडे पक्ष फुटला आहे हे दाखवावे लागेल त्याशिवाय ते मूळ पक्षावर अधिकार सांगू शकत नसल्याचे सिब्बल म्हणाले.

दरम्यान नीरज कौल यांनी शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करताना घटनात्मक यंत्रणांना डावलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सांगितले. तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही? असा सवाल यापूर्वीच विचारल्याचे खंडपीठाने म्हटले. त्यावर आमदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव होता, त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे कौल यांनी सांगितले.

शिंदेगटाकडून महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) यांनी युक्तिवाद करताना, मागच्या सरकारने एक वर्ष अध्यक्ष निवडला नव्हता. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवे सरकार स्थापन झाले. या सरकारने नियमानुसार प्रथम सभापतींची निवड केली. बहुमत चाचणीवेळी १५४ विरुद्ध ९९ बहुमत होते, असे सांगितले. ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरं गेले नाहीत, कारण त्यांच्याकडे बहुमतासाठी आवश्यक पाठबळ नव्हतं, असा दावाही जेठमलानी यांनी केला.

काय आहे साळवे यांचा युक्तिवाद ?

केवळ पक्षाच्या बैठकीस हजर नसल्यामुळे सदस्यांचे पक्ष सदस्यत्व संपुष्टात येत नाही. असा काही दाखलाही नाही, त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांनी शिवसेना सोडली या सिब्बल यांच्या दाव्याला काहीच अर्थ नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील साळवे यांनी केला.

सरन्यायाधीश रमण यांच्या 'न्यायालयात पहिल्यांदा कोण आले?' या प्रश्नाला उत्तर देताना साळवे यांनी, स्वतःच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव असताना उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली त्यामुळे आम्ही न्यायालयाकडे दाद मागितल्याचे सांगितले.

ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडीसंदर्भात आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलो. मुंबई महानगपालिका निवडणुकीसाठी आम्ही पक्षचिन्ह मिळावे, असा प्रस्ताव दाखल केल्याचे साळवे यांनी खंडपीठास सांगितले.

नेतृत्वावर नाराज असलेल्या सदस्यांनी पक्ष सदस्यत्व सोडल्यास पक्षांतरविरोधी कारवाईचा मुद्दा लागू होतो. आम्ही कोणीही पक्ष सोडलेला नाही. आम्ही शिवसेनेतच आहोत, शिवसेनेत दोन गट आहेत. असे १९६९ साली काँग्रेसमध्ये घडले होते.