अॅग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : बांधकामांसाठी नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू (Sand) मिळण्यासाठी राज्य सरकारने सुधारित धोरण जाहीर केले आहे.

प्रतिब्रास ६०० रुपयांनी वाळूदर (Sand Rate) निश्चित करण्यात आला आहे. यापुढे वाळू उत्खनन आणि विक्रीचे अधिकार राज्य सरकारकडे केंद्रित करण्यात आले आहेत.

सुधारित धोरणानुसार, प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रतिब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे.

यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. मात्र, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च आकारण्यात येतील.

वाळू उत्खननासाठी निविदा प्रक्रिया राबविणार
वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

निविदा प्रक्रियेनंतर वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.

वाळू गट निरीक्षणासाठी त्रिस्तरीय समिती
नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करणार आहे.

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल.

ही समिती वाळू गट निश्चित करून त्या गटासाठी ऑनलाइन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.

जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करेल.