नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः ‘आरोपींना त्रास देण्यासाठी कायद्याचा वापर होता कामा नये आणि क्षुल्लक खटल्यांमुळे न्यायालयाच्या (Court) पावित्र्याचा भंग होऊ नये, याकडे न्यायालयांनी लक्ष दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी व्यक्त केली.

चेन्नई न्यायालयात दोन व्यक्तिंविरोधात प्रलंबित असलेली फौजदारी कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्द केली. निरपराधांना धमकावण्यासाठी तलवार म्हणून कायद्याचा वापर करण्याऐवजी त्यांच्या संरक्षणासाठी ढाल म्हणून करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा (१९४०) च्या तरतुदीचे कथित उल्लंघनासंबंधी केलेली फौजदारी तक्रार रद्द करावी, यासाठी केलेली याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात फेटाळली. याविरोधात केलेल्या आव्हानावर न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. एस. आर. भट यांनी आज निकाल दिला.

प्राथमिक तपास आणि तक्रार दाखल करण्यात चार वर्षांचे अंतर आहे आणि मोठा काळ उलटून गेल्यानंतरही तक्रारीतील दावे टिकवून ठेवण्यासाठी कोणतेही पुरावे दिले गेले नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.