Pune Agriculture News : राज्यात रोजगार हमी योजनेचे जॉबकार्ड (Jobcard) नसल्यामुळे फळबाग अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने दिलासा दिला आहे.

शासनाने राज्य पुरस्कृत फळबाग योजनेसाठी १०२ कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जॉबकार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या बागा उभारण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यस्तरीय योजनेसाठी गेल्या वर्षीचा ५० कोटीचा निधी अद्यापही उपलब्ध आहे. याशिवाय नव्याने १०२ कोटीच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

त्यामुळे यंदा निधीची अडचण नाही. महाडीबीटी संकेतस्थळावर सध्या https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/Login/Login ऑनलाइन अर्जदेखील मागविले जात आहेत. यंदा किमान १३ हजार हेक्टरवरील नव्या बागांना अनुदान दिले जाण्याची शक्यता आहे.

‘रोहयो’तून फळबाग लागवड १९९० पासून सुरू झाली. त्यामुळे फळबागांचे क्षेत्र १८ लाख हेक्टरच्या पुढे गेले. २००५ मध्ये केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) सुरू केली.

त्यामुळे राज्याने स्वतःची रोहयो आधारित फळबाग योजना हळूहळू बंद केली. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राच्या योजनेतून फळबागांना मुबलक पैसा मिळू लागला. मात्र, त्यासाठी शेतकरी जॉब कार्डधारक अशी अट टाकण्यात आली आहे.

हा शेतकरी अल्प-अत्यल्प भूधारक तसेच अनुसूचित जमाती आणि जातींमधील असावा, अशीदेखील अट आहे.

एक शेतकरी कमाल दोन हेक्टर म्हणजेच पाच एकरांतील बागेपर्यंत अनुदान मिळवून शकतो. त्यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच बहुभूधारक असलेले शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र ठरले होते.

फळबाग लागवड योजनेच्या अनुदानासाठी अशा अपात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठीच २०१८ मध्ये राज्य शासनाने नवी योजना आणली. या योजनेला माजी कृषिमंत्री ‘भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे.

बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या या योजनेमुळे कोकणातील शेतकरी कमाल १० हेक्टरपर्यंत तर उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतकरी सहा हेक्टरपर्यंत अनुदान मिळवू शकतो. परंतु, या योजनेला निधी देताना सतत धरसोडपणा दाखवला जातो आहे.

पहिल्या वर्षी १०० कोटींची तर दुसऱ्या वर्षी १६० कोटींची तरतूद केली केली गेली. त्यानंतर पुढील दोन वर्षे या योजनेला निधी देण्यात आला नव्हता. यंदा मात्र भरपूर निधी देण्यात आल्यामुळे योजनेला गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

गेल्या हंगामातील ५० कोटी रुपये उपलब्ध
- लागवडीसाठी ऑनलाइन अर्ज स्वीकारणे सुरू
- यंदा मुबलक निधीमुळे योजनेला गती मिळण्याची चिन्हे
- यंदा किमान १३ हजार हेक्टरवरील नव्या बागांना अनुदान मिळण्याची शक्यता

नव्या फळबाग लागवडीसाठी प्रवर्गनिहाय निधी
सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकरी - १०० कोटी रुपये
अनुसूचित जातींमधील शेतकरी - २ कोटी रुपये
अनुसूचित जमातीमधील शेतकरी - ५० लाख रुपये

राज्यात अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपेक्षा जास्त फळबाग लागवड करण्याची इच्छा असते. मात्र, ‘मग्रारोहयो’चे जॉबकार्ड नसल्यामुळे अनुदान दिले जात नाही.

अशा वंचित शेतकऱ्यांना राज्य पुरस्कृत योजनेतून अनुदान वितरणाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
- डॉ. कैलास मोते, संचालक, फलोत्पादन विभाग, कृषी आयुक्तालय.