Seed Royalty पुणे ः राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (एफपीसी) बीजोत्पादनाला (Seed Production) पाठिंबा देण्याऐवजी कोट्यवधी रुपयांचे स्वामित्व शुल्क (Royalty) वसूल करण्याचे कृषी विद्यापीठांचे धोरण (Agriculture University Policy) अखेर शेतकऱ्यांनीच एकी करून मोडीत काढले आहे.

त्यासाठी केंद्रीय रस्ते, परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी यशस्वी शिष्टाई केली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रातील ‘एफपीसीं’कडून बीजोत्पादनात नेत्रदीपक घोडदौड केली आहे. विशेष म्हणजे सव्वा लाख शेतकऱ्यांनी एकत्र येत स्थापन केलेल्या १५० ‘एफपीसीं’नी बीजोत्पादनाचे प्रमाण तब्बल दोन लाख क्विंटलपर्यंत नेले आहे.

त्यातून या कंपन्यांची उलाढाल आता १२५ कोटींच्या पुढे गेली आहे. शेतकरी स्वतः व्यावसायिक बीजोत्पादक होत असल्याचे पाहून कृषी विद्यापीठांनी ‘एफपीसीं’ना पाठिंबा देणे अपेक्षित होते.

मात्र त्यांच्यावर जबर स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) बसवले. त्यामुळे कंपन्या हैराण झाल्या होत्या.

शेतकऱ्यांच्या बीजोत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येत लढा देण्याचे ठरविले. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य शेतकरी बियाणे उत्पादक संघ स्थापन केला आहे. संघाचे अध्यक्ष अॅड. अमोल रणदिवे यांनी केंद्राकडे दाद मागण्यासाठी आधी विविध खासदारांच्या भेटीगाठी घेतल्या.

प्रतापराव जाधव (बुलडाणा), डॉ. सुधाकर शृंगारे (लातूर) व ओमराजे निंबाळकर (उस्मानाबाद) या तीन खासदारांनी संघाला भक्कम पाठिंबा दिला.

त्यानंतर बियाणे संघाचे विलास गायकवाड, कांता पाटील, दयानंद जाधव, दिलीपराव बोडखे यांना बरोबर घेत अॅड. रणदिवे यांनी श्री. गडकरी यांच्यासमोर सविस्तर गाऱ्हाणे मांडले. त्यामुळे केंद्र सरकार अखेर जागे झाले.

शेतकऱ्यांच्या बीजोत्पादक कंपन्या चांगले काम करीत असताना त्यांना प्रोत्साहन दिले जात नसल्याचे पाहून श्री. गडकरी यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. त्यांनी थेट केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना सविस्तर पत्र लिहिले व चार महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.

त्यानंतर मात्र कृषी मंत्रालय हालले. स्वामित्व शुल्कासह ‘एफपीसीं’च्या इतर समस्या निकालात काढण्यासाठी केंद्रात जोरदार हालचाली सध्या सुरू आहेत.

बीजोत्पादक संघाने श्री. गडकरी पाठोपाठ केंद्रीय कृषिराज्य मंत्री कैलास चौधरी, अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांच्यासह श्री. तोमर यांचीही भेट घेतली.

‘एफपीसीं’नी रेटा आणल्याने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने भारतीय कृषी संशोधन परिषदेला (आयसीएआर) थेट आदेश देत ‘एफपीसीं’वर लादलेले स्वामित्व शुल्क तत्काळ मागे घेण्यास बजावले आहे.

बियाणे संघांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी परिषदेनेही ‘एफपीसीं’च्या भूमिकेला ठाम पाठिंबा दिला आहे. ‘आम्ही तुम्हाला शेतकऱ्यांसाठी संशोधनासाठी अनुदान देतो. त्यामुळे रॉयल्टी आकारू नका.

अन्यथा, आमचे अनुदान घेऊ नका,’ अशी तंबीच कृषी परिषदेने कृषी विद्यापीठांना दिली आहे. त्यामुळे रॉयल्टीचा हट्ट आता विद्यापीठे सोडतील व शेतकरी हिताची भूमिका घेतील, अशी आम्हाला आशा आहे.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांना बियाण्यापोटी स्वामित्व शुल्क घेण्याचा अधिकार आहे. त्याला ‘एफपीसीं’चा अजिबात विरोध नाही. मात्र इतर सर्व संस्था सोडून फक्त शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांवरच शुल्क लादले होते. हा अन्याय दूर करण्यासाठी आम्ही संघर्ष केला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे हा प्रश्‍न निकाली निघत आहे.

- अॅड. अमोल रणदिवे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शेतकरी बियाणे उत्पादक संघ

“‘एफपीसीं’ना बीजोत्पादनासाठी कृषी विद्यापीठांना प्रत्येक वाणांसाठी १५ हजार रुपये अनामतीपोटी द्यावे लागतात. ते परत दिले जात नाहीत. याशिवाय प्रमाणित बियाण्यांच्या मूल्यावर प्रति दोन टक्के स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) द्यावी लागते. यामुळे ‘एफपीसीं’ना कोट्यवधी रुपयांचा भूर्दंड सहन करावा लागत होता. आता ही समस्या सुटत असल्यामुळे बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.

- विलास गायकवाड, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शेतकरी बियाणे उत्पादक संघ.

श्री. गडकरी यांच्या केंद्राला शिफारशी

> ‘एफपीसीं’च्या बीजोत्पादनावरील स्वामित्व शुल्क हटवा

> केंद्रीय सरकारी बियाणे नियोजन प्रणालीत बियाणे संघाला स्थान द्या

> हमीभाव खरेदीत बियाणे संघाला अभिकर्ता यंत्रणा जाहीर करा

> केंद्रीय कृषी योजनेतील बियाणे पुरवठ्यात बियाणे संघाला कोटा द्या