अकोला ः जिल्ह्यातील ३७ वाळू घाटांचा ई-लिलाव (Valu Lilav) करण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहे. या काळात या वाळू घाटांतून अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी या घाटांवर पथकांद्वारे लक्ष ठेवले जाईल. महसूल व पोलिस कर्मचाऱ्यांचे (Revenue and Police Officers) पथक वाळूचे संरक्षण करेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

नवीन वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यातील घाटांच्या लिलावाचे नियोजन खनिकर्म विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

त्या अंतर्गत जिल्ह्यातील ३७ वाळू घाट ई-लिलावासाठी निश्‍चित झाले आहेत. या वाळू घाटांचे तांत्रिक सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणीची प्रक्रिया झाली.

दरम्यान, पर्यावरण विषयक समितीची परवानगी घेऊनच वाळू घाटांचा ई-लिलाव करण्यात येईल. लिलाव झालेला नसल्याने त्यामधून अवैधपणे वाळू उपसा होण्याची शक्यता आहे.

असे झाले तर पुढील काळात हे घाट घेणाऱ्यांना कमी प्रमाणात वाळू उपलब्ध राहील. परिणामी त्यांचे नुकसान होऊ शकते. याबाबत काही जणांनी खनिकर्म विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या.

याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार संबंधित वाळू घाटांवर महसूल व पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत.

स्थायी पथकामध्ये नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, पोलिस कर्मचारी व तलाठ्याचा समावेश असेल. एका दिवसाला तीन शिफ्टमध्ये पथके काम करतील.

प्रत्येक शिफ्टमध्ये दोन कर्मचारी, महिला कर्मचारी असेल तर फक्त दिवसाच्या दोन शिफ्टमध्ये नेमावे. तसेच पोलिस शिपायाची नियुक्ती रात्रीच्या शिफ्टमध्ये करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

तालुकानिहाय वाळू घाट

अकोला तालुका ः कपिलेश्‍वर, वडद बुद्रुक, एकलारा, उगवा, कट्यार, म्हैसांग

अकोट ः केळीवेळी, पिलकवाडी

तेल्हारा ः तळेगांव, पातुर्डा, वांगरगाव मूर्तिजापूर लाखपुरी, विरवाडा, दापुरा कोळसारा, खापरवाडा, खैरी, घुंगशी, हसनापूर दुर्गवाडा, लोनसाना, सांगवामेळ, सांगवी, बपोरी, पिंगळा

बाळापूर ः बहादुरा, काजीखेड, हिंगणा शिकारी, निंबी, मोखा, सागद, मांजरी, जानोरी मेळ, हाता, लोहारा, डोंगरगाव