सोलापूर ः राज्यातील गावात गावठाण जमिनीवर व शासकीय, गायरान जमिनीवर निवासाच्या गरजेपोटी स्थानिक ग्रामस्थांनी कच्च्या व पक्क्या स्वरूपात घरे बांधलेली आहेत. ही घरे शासनाच्या २०१८ च्या परिपत्रकानुसार नियमित करा, अन्यथा सरपंच परिषद रस्त्यावर उतरेल असा इशारा सरपंच परिषदेचे प्रदेश सरचिटणीस ॲड. विकास जाधव यांनी दिला होता. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने यासंबंधीचा आदेश काढत ही बांधकामे नियमाधिन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे व प्रदेश सरचिटणीस ॲड. विकास जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने राज्याचे ग्रामविकास मंत्री व महसूल मंत्री यांची भेट घेऊन ही मागणी केलेली होती.

सदर मागणीचा विचार करून व ग्रामीण भागातील तीव्रता लक्षात घेता राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये गाव, तालुका व जिल्हा स्तरावर कालबद्ध कार्यक्रम दिला व तत्काळ शासकीय जागा वरील रहिवासी अतिक्रमणे नियमीत करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत तसेच तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व गोरगरिबांच्या घराचा प्रश्न मिटणार आहे, असेही जाधव म्हणाले.