ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई/दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सात सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपविण्याबाबची ठाकरे गटाच्या (Thakre Group) मागणीवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राखून ठेवला.
अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणावर सलग तिसऱ्या दिवशी युक्तिवाद झाला. नबाम रेबिया प्रकरण ग्राह्य धरले, तर संपूर्ण देशात कुणीही सरकार पाडू शकते.

तसेच या प्रकरणाचा निर्णय करण्यासाठी बृहत् खंडपीठासमोर सुनावणी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी केली.

अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही नबाम रेबिया प्रकरणाचा हवाला देऊन शिंदे गट आपला बचाव करत आहे.

मुळात या निकालाचे पुन:परीक्षण होणे गरजेचे आहे. रेबिया प्रकरणाच्या निकालामुळे उपाध्यक्षांचे अधिकार गोठविण्यात आले आहेत.

संविधानिकदृष्ट्या हे अधिकारांचे हनन आहे. त्यामुळे त्याचे पुन:परीक्षण होणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद केला.

सप्टेंबर महिन्यात खंडपीठाचा निर्णय झाल्यापासून सुनावणींमध्ये मुख्य मागण्यांवर युक्तिवादच झालेला नाही. निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला दिलेली मुभा वगळता अन्य कुठलाही मुद्दा खंडपीसमोर आलेला नाही.

मुळात नबाम रेबिया प्रकरण हे महाराष्ट्राला लागू होत नाही. केवळ एका नोटिशीद्वारे उपाध्यक्षांवर अविश्‍वास ठराव आणला जाऊ शकत नाही.

गुवाहाटीमध्ये बसून दिलेली नोटीस ग्राह्य धरता येत नाही. तसेच शिंदे सरकारचा विश्‍वासदर्शक ठराव, तत्पूर्वी ३ जुलै रोजी झालेल्या अध्यक्ष निवडीवेळी सुनील प्रभू हेच पक्षप्रतोद होते.

त्यामुळे त्यांनी बजावलेल्या ‘व्हीप’चे शिंदे गटाच्या आमदारांनी उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे एकूणच या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेत रेबिया प्रकरण लागू होत नाही.

शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी या प्रकरणात युक्तिवाद करताना महाविकास आघाडी सरकार पाडले नसून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार पडले.

ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी बोलविलेल्या बैठकीला केवळ १४ आमदार होते. त्यामुळे आमदारांनी आपले नेतृत्व एकनाथ शिंदे यांना दिल्याचे सिद्ध होते, असे सांगितले.

यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रजूड यांनी सरकार विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेलेले नाही. त्यामुळे मतदानाचा पॅटर्न उघड झालेला नाही, अशी टिपण्णी केली. ठाकरे गटाच्या कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी रेबिया प्रकरणाचा वारंवार उल्लेख करत हे प्रकरण महाराष्ट्राला लागू पडत नाही.

त्यामुळे त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सात सदस्यीय खंडपीठापुढे याची सुनावणी व्हावी, अशी मागणी लावून धरली. त्यावर लंच ब्रेक पुढे ढकलत युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला. आता या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला असून, शुक्वारी (ता. १७) या बाबत निर्णय होऊ शकतो.


निकाल लांबणार
सात सदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय झाल्यास युक्तिवाद आणि सुनावणी लांबू शकते. तसेच या प्रकरणाचा निकाल लागण्यास किमान सहा महिने लागू शकतात, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.