Hingoli News : ‘‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम सुधारणा अध्यादेश रद्द करावा. मागील सरकारप्रमाणे जास्तीत जास्त नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेण्याचा हितावह निर्णय घ्यावा,’’ अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी केली आहे.

राज्य शासनाने राजपत्राव्दारे बुधवारी (ता.७) अध्यादेश जारी करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यामध्ये सुधारणा केली आहे. शासनाच्या निवेदनाप्रमाणे संस्थेच्या विकासात व कार्यात सदस्यांचा सहभाग महत्त्वाची भूमिका बजावतो. बहुतांश सदस्य संस्थेच्या उपक्रमांमध्ये सहभाग घेत नसल्याचे निदर्शनास आले.

त्यामुळे संस्थेचा तसेच तिच्या सदस्यांच्या एकूणच विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो, असे शासनाचे मत आहे. त्यामुळे सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी व संस्थेच्या कामकाजामध्ये सदस्यांच्या सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्यासह प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने प्रस्तावित बदल करून घेतला आहे.

बदलानुसार लागोपाठच्या पाच वर्षांत संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या किमान एका बैठकीस उपस्थित राहणे तसेच अशा संस्थेच्या उपविधीमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे लागोपाठच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत किमान एकदा सेवांचा किंवा उत्पादनांचा किमान मर्यादेपर्यंत वापर करणे बंधनकारक केले आहे. यास अनुसरून कायद्यातील कलमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत.

राज्यातील सहकारी चळवळीमध्ये समाविष्ट सभासद हे मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित होतील. तसेच संस्थेमध्ये क्रियाशील होण्यासाठी निवडणुकांच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ते वंचित राहतील.

विशेषतः महिला शेतकरी सभासद या कधीच वार्षिक सभांना उपस्थित राहत नाहीत. त्यातील एससी, ओबीसी घटकांचे प्रमाण सुद्धा अत्यल्प आहे. महिला, ओबीसी, एससी घटकांना यामुळे वंचित केले जात आहे. शासनाचा अध्यादेश या प्रक्रियेतून नागरिकांचा हक्क वंचित करणारा ठरतो. त्यामुळे शासनाने याचा पुनर्विचार करून अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी दांडेगावकर यांनी केली.