Dairy Industry Pune :मिल्कोमीटर (Milk Meter) व वजनकाटे, राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण या विभागा अंतर्गतच्या नियंत्रण, वैधमापन शास्र या यंत्रणेमार्फत नियमित तपासण्यात येतील, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

दूध उत्पादकांची (Dairy Farmer) लूटमार थांबविण्यासाठी दूध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमीटर वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व दुग्धविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मिल्कोमीटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करण्याची कारवाई प्राधान्याने करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन राज्य सरकारने किसान सभेला दिले आहे.

दूध संकलन केंद्रांवर दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सदोष मिल्कोमीटर व वजन काट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मोठी लूटमार केली जाते. दुधाचे भाव दुधातील फॅट व ‘एसएनएफ’च्या प्रमाणानुसार ठरत असतात. फॅट व एसएनएफ मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारे मिल्कोमीटर हवे तसे सेट करता येतात. त्यामुळे सेटिंग बदलून दुधाची गुणवत्ता मारली जाते. त्याद्वारे शेतकऱ्यांची मोठी लूट करण्यात येते.

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, विविध शेतकरी कार्यकर्ते व किसान सभेने याबाबत अनेकदा आवाज उठवून राज्य सरकारचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले. अनेकदा या प्रश्नावर आंदोलनेही करण्यात आली.

नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात प्रभात कंपनी विरोधात झालेल्या आंदोलनात हा मुद्दा प्रामुख्याने लावून धरण्यात आला. अखेर दिंडोरी ते वाशिंद पार पडलेल्या किसान लॉंग मार्चमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला गेला.

लॉंग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर विधानभवनात १७ रोजी झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला, अशी माहिती किसान सभेतर्फे डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांच्या वतीने देण्यात आली.

खासगी दूध संघांवर नियंत्रणासाठी निर्णय घेऊ

सद्यःस्थितीत राज्यातील खासगी दूध संघांवर शासनाचे नियंत्रण नाही. याबाबत संबंधितांसोबत बैठक घेऊन दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी खासगी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असेही या वेळी मान्य करण्यात आले, अशी माहिती किसान सभेतर्फे देण्यात आली.