बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Maharashtra Budget Session 2023 मुंबई : राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस (Unseasonal Rain) आाणि त्याबाबतची सरकारमधील वाचाळ मंत्री म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul sattar) यांनी काढलेले उद्गार, बहुप्रतीक्षित असलेले कांदा अनुदान (Onion Subsidy) आणि शेतकरी ‘लाँग मार्च’च्या (Kisan Long March) पार्श्‍वभूमीवर या आठवड्यात अर्थसंकल्पी अधिवेशनात (Maharashtra Budget Session) वातावरण तापलेले पाहायला मिळाले.

हवामान बदलाचा मोठा फटका शेतकरी सहन करत असताना केवळ तत्कालिक मुद्दे निकाली काढून आपली सुटका करून घेण्याचा सरकारचा पवित्रा या आठवड्यात पाहायला मिळाला.

कृषिमंत्री सत्तार यांनी आत्महत्या (Farmer Suicide) होणे हे काही नवीन नाही त्यात तर होतच असतात असे सांगत आपल्या तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्यांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र सत्ताधाऱ्यांना वारंवार कोंडी अडकवून पुन्हा आपल्या स्टाइलने सत्तार काम करतात हा नेहमीचा अनुभव विधिमंडळाने घेतला. विधान परिषदेत पीकविम्यावरून विरोधकांनी घेरले असता सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांनी लिहून दिलेले उत्तर वाचून दाखवत होते.

यावर विरोधकांनी तुम्ही मंत्री आहात की विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, असा बोचरा प्रश्‍न विचारून त्यांना निरुत्तर केले. सत्तार यांची कार्यशैली मोकळी ढाकळी असली, तरी ती गेल्या दोन अधिवेशनांत अनेक प्रकरणांवरून चर्चेत आहे.

कांद्याचे दर खुल्या बाजारात कोसळल्याने कांदा उत्पादकांसाठी उपाययोजना करा, अशी मागणी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधक करत होते.

मात्र सरकारने सरकारी समिती नेमण्याचा फार्स केला आणि आधीच प्रशासकीय पातळीवर ठरलेले अनुदान समितीच्या अहवालात घालून ते या आठवड्याच्या सुरुवातीला विधानसभेत जाहीर केले. कांदा बाजार हस्तक्षेप, खुल्या बाजारात ‘नाफेड’ची खरेदी आदी विषयांना पद्धतशीर बगल देत सरकारने कांद्याच्या वादातून अंग काढून घेतले.

मात्र दिंडोरी येथून निघालेला शेतकऱ्याच्या ‘लाँग मार्च’ला सरकारला उत्तर देणे भाग पडले. या आंदोलनाच्या नेत्यांशी चर्चा करताना सरकारला कांदा अनुदानात ५० रुपयांची वाढ करावी लागली.

शेतकऱ्यांच्या माण्यांसाठी मंत्रीस्तरीय समिती नेमली असली, तरी सरकारी समित्यांचे कामकाज जे होते तसेच याही समितीचे होते की या प्रश्‍नांचा निकाल लागतो हे अधिवेशनानंतरच कळेल.

विरोधी पक्ष शिंदेंविरोधात आक्रमक

अजित पवार यांची वाणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात प्रचंड आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या नोकरभरतीला दिलेल्या स्थगितीवरून नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत.

हा मुद्दा उपस्थित करत शिंदेंना मागील मुख्यंमत्र्यांनी न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर कसे राजीनामे दिले याची आठवण करून दिली.

तसेच माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा मुलगा भूषण याला शिंदे गटात प्रवेश दिल्याप्रकरणी भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या अतुल भातखळकर यांना आरसाही दाखवला. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नीला एका महिलेने ब्लॅकमेल केल्याचे प्रकरण जेव्हा चर्चेला आले,

तेव्हा मात्र विरोधी बाकांवर शांतता होती. या शांततेचे रहस्य काय, असे भाजप, शिवसेना आणि विरोधी आमदारांना विचारले असता ते सीआयडी मालिकेतील संवाद बोलून दाखवतात ‘दया कुछ तो गडबड है.’