पुणे ः राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांमधील (Agriculture University) प्राध्यापक व उच्च संवर्गातील पदोन्नतीचे (Promotion) प्रस्ताव नव्याने सादर करावेत, असे आदेश महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने दिले आहेत.

परिषदेच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत नवे अभ्यासक्रम, पदोन्नती प्रस्ताव, रोपवाटिका व संशोधन केंद्रे व इतर विषयांवर चर्चा झाली होती. याचवेळी विद्यापीठांमधील रिक्त पदांचा मुद्दाही चर्चिला गेला. रिक्त पदे सरळसेवा व पदोन्नतीने भरली जातात. मात्र, त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाची शिफारस बंधनकारक आहे. सध्या मंडळाचे अध्यक्षपद कृषी परिषदेचे अध्यक्ष आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे अध्यक्षांची भूमिकादेखील महत्त्वाची मानली जाणार आहे.

सेवा प्रवेश मंडळाने कृषी विद्यापीठांकडून पदोन्नतीचे प्रस्ताव मागविले होते. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ व डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने प्रस्ताव दिले. मात्र, बिंदुनामावली प्राप्त झाल्यानंतरच प्रस्ताव पाठविले जातील, अशी भूमिका डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने घेतली आहे. तर, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने सादर केलेल्या प्रस्तावात त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे तो प्रस्ताव स्वीकारला गेला नाही.

परिषदेचे सदस्य मोरेश्वर वानखेडे म्हणाले, ‘‘पदोन्नतीचे प्रस्ताव सादर करताना घाई केली जात होती. विद्यापीठांनी मुद्देसूद अभ्यास करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. परिषदेच्या बैठकीत आम्ही यातील काही त्रुटी दाखवून दिल्या. त्यामुळे पदोन्नती प्रस्तावाला मान्यता देण्याचा विषय पुढे ढकलण्यात आला आहे. या बाबत पुढील बैठकीत या विषयी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’

रोपवाटिकांचे आधुनिकीकरण होणार

दरम्यान, परिषदेच्या आयत्यावेळच्या विषयात विदर्भातील शेतकऱ्यांना संत्रा, लिंबू व मोसंबीच्या दर्जेदार रोपे व कलमांचा पुरवठा होण्याबाबत चर्चा झाली. वानखेडे म्हणाले, “सध्या कार्यान्वित असलेल्या रोपवाटिकांचे आधुनिकीकरण करण्याबाबत आपण आग्रह धरला. त्यामुळे अकोला, काटोल व नागपूरमधील रोपवाटिकांच्या सुधारणांसाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याबाबत शिफारस करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.” जळगावमधील केळी संशोधन केंद्र प्रत्यक्ष पीक लागवड होत असलेल्या भागात नेले जावे, अशी सूचना केल्याचे वानखेडे यांनी स्पष्ट केले.