सांगली ः सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Sangli Dcc Bank) गैरव्यवहाराच्या चौकशीला (Sangli Bank Enquiry) तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली स्थगिती शिंदे-फडणवीस सरकारने उठवली आहे. जिल्हा बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशीचे आदेश सहकार विभागाचे (Cooperative Department) विशेष कार्य अधिकारी श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी सहकार आयुक्तांना शुक्रवार (ता. ३०) दिले आहेत. नियमबाह्य कर्ज वाटप, नोकरभरती, इमारत बांधकाम, कर्ज निर्लेखनासह अन्य प्रकरणांची चौकशी होणार आहे.

जिल्हा बँकेतील कारभाराबाबत २०२१ ला स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणी सहकार आयुक्तांनी सहकार कायदा कलम ८१ नुसार चाचणी लेखापरीक्षण अथवा कलम ८३ नुसार प्रकरणनिहाय चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीला बँकेचे संचालक बाळासाहेब होनमोरे, माजी संचालक झुंझारराव शिंदे यांच्यासह चौघांनी थेट तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे पत्र देऊन आव्हान दिले.

त्याची दखल घेत पाटील यांनी चौकशीला स्थगिती दिली होती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते आणि बँक राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असल्यानेच ही स्थगिती मिळाल्याचा विरोधकांनी आरोप केला होता. सांगली जिल्हा बँक राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या ताब्यात आहे. विधिमंडळात आक्रमक भाषण केल्याने पाटील यांना अधिवेशन कालावधीसाठी निलंबित केले गेले. आता जिल्हा बँकेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

बेकायदेशीर कामांचे आरोप

सहकार कायद्यांतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री; संस्था, कंपनी व महिला बचत गटाचे ६० कोटींचे कर्ज निर्लेखित (रद्द) करणे, संचालकांच्या कारखान्यास बेकायदेशीरपणे ३२ कोटीचे कर्ज देणे, महांकाली कारखान्याची कर्ज वसुली न करणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने २३ कोटी कर्ज देणे, २१ तांत्रिक पदांच्या भरती कायदा व नियम डावलून करणे, असे आरोप आहेत.

रायगाव (ता. कडेगाव) येथील कंपनीला दिलेल्या १६५ कोटींच्या कर्ज वसुलीबाबत बँकेच्या धोरणावर आक्षेप आहेत. चौकशीला स्थगिती असल्याने प्रकरण ठप्प होते. तेही आता चौकशीच्या फेऱ्यात येणार आहे.