केंद्र सरकार एमएसपी (MSP) समितीच्या माध्यमातून मागच्या दाराने कृषी कायदे परत आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप संयुक्त किसान मोर्चार्चे (Samyukt Kisan Morcha) नेते योगेंद्र यादव यांनी केला. केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचाच भरणा समितीवर करण्यात आला असून पंजाबला मात्र प्रतिनिधीत्व देण्यात आले नाही. त्यामुळे संयुक्त किसान मोर्चातर्फे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे यादव म्हणाले.

केंद्र सरकारने मागच्या आठवड्यात हमीभावाचा (Minimum Support Price) कायदा करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी अपेक्षित समितीतील सदस्यांची नावे जाहीर केली. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते योगेंद्र यादव यांनी पत्रकारपरिषदेत सरकारवर टीका केली. जोगेंद्र उगराह, दर्शन पाल, राघव चड्ढा, इंद्रजित सिंग आदी नेते यावेळी हजर होते.

केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात वर्षभर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नेत्यांना, पंजाबला समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही, हा पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. देशाची खाद्यगरज भागविण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पंजाबला समितीत स्थान नाही. पंजाबमधील कृषी विद्यापीठालाही समितीत स्थान मिळालेले नाही. उलट कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, जम्मू काश्मिर, मध्य प्रदेश इथल्या नोकरशहांना प्रतिनिधीत्व देण्यात आल्याचे यादव म्हणाले.

तीन कृषी कायद्यांची संकल्पना मांडणारेच या समितीच्या प्रमुखपदी नियुक्त करण्यात आले आहेत. २६ सदस्यांच्या या समितीत शेतकऱ्यांच्या केवळ ३ नेत्यांना घेण्यात आले आहे. कृषी कायद्यांचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचाच भरणा या समितीत करण्यात आल्याची टीका यादव यांनी केली.

हमीभावाचा (MSP) कायदा करण्यात यावा, असा संयुक्त किसान मोर्चाचा आग्रह होता. मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात तीन कृषी कायदे (Three Contentious Farm Laws) रद्द करण्याची घोषणा केल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी ही समिती स्थापन करण्याचा शब्द दिला होता. मात्र समिती स्थापन करण्याबाबत सरकारकडून टंगळमंगळ सुरु झाल्यावरच आम्हाला यात काहीतरी काळेबेरे असणार, याचा अंदाज आला असल्याचेही यादव म्हणाले.

या समितीचे स्थान काय असणार? या समितीच्या शिफारशी बंधनकारक असणार का? शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना हमीभाव (MSP) देणे सरकारवर बंधनकारक असणार का? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे आम्ही मागितली होती. मात्र सरकारकडून केवळ चालढकल करण्याचे धोरण राबवण्यात आल्याचेही यादव यांनी सांगितले.

आमचा अंदाज आता खरा ठरल्याचे यादव म्हणाले. केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या हमीभावाचा कायदा करायचा नाही. उलट या समितीच्या माध्यमातून तीन कृषी कायदे (Three Contentious Farm Laws) मागच्या दाराने राबवायचे आहेत, असा आरोपही यादव यांनी केला.

संयुक्त किसान मोर्चातर्फे पुन्हा आंदोलन
हमीभावाच्या मागणीसह शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाकडून नव्याने आंदोलन करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या या फसवणुकीविरोधात राज्यभर शेतकरी मेळावे घेण्यात येणार आहेत. ३१ जुलै रोजी राज्यभरात चार तास चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. १४ ऑगस्ट रोजी राज्यभर जय जवान जय किसान शेतकरी मेळावे आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही मोर्चाकडून सांगण्यात आले.